लामिछानेले सरकारले टीकापुर घटनामा कैद सजाय पाएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई गलत प्रक्रियाबाट छाडेको बताएका छन्।

कंसाकारलाई सिंहदरबारस्थित कानून समितिको हलमा सभामुख देवराज घिमिरेले शपथ खुवाएका हुन् ।

यो १६ वर्षलाई हेर्दा कतिपय घटनाक्रम महत्वपूर्ण छन्, ऐतिहासिक छन् । कयौँ उपलब्धि यसबीचमा भएका छन् । कतिपय गम्भीर कमजोरी

सिंहदरबारमा दिउँसो १ बजे बस्ने गरि बोलाईएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

कैलालीको काण्डमा दोषी ठहर भई डिल्लीबजार कारागारमा आजीवन कारावासको सजाय बिताइरहेका रेशम चौधरी रिहा भएसँगै उनका समर्थकहरु खुशी देखिएका छन्

उहाँले महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा सबै राजनीतिक दल र आम नेपाली जनताको समान र अविचलित धारणा हुनसके मात्रै मुलुकलाई अघि बढाउन

उहाँले काठमाडौंको महंगो जग्गा व्यक्तिले अतिक्रमण गर्ने स्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

सोमवार सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोहका बीच गणतन्त्र दिवस मनाइएको हो ।

इतिहासका गल्तीहरूमा सबैले सबैलाई क्षमा दिऊँ। राजा, राजनीतिक दल र जनता एउटा "नवीन समझदारी"मा पुगौँ, अन्यथा यो देश र भावी

टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशमलाल चौधरी आज गणतन्त्र दिवसमा रिहा भएका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको समुपस्थितिमा काठमाडौँको टुँडिखेलस्थित सैनिक मञ्चमा गणतन्त्र मूल समारोह समितिद्वारा आजै बिहान विशेष समारोह आयोजना गरी गणतन्त्र दिवस

कोषले कोष अधीनस्थ रहेको काठमाडौँको साविकको गोठाटार गाविस र हाल कागेश्वरी मनोहरा  नगरपालिका वडा नं ८ मा रहेको जग्गाका सम्बन्धमा

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक २०८० प्रस्तुत गरेको छ ।  आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले आइतवार सभामा आगामी आर्थिक वर्ष

यस दिनलाई निरंकुश एकात्मक राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ घोषणा भएको दिनलाई गणतन्त्र दिवसको

राष्ट्रपति पौडेलले राजनीति नाफा, नोक्सानको हिसाबकिताब मिलाउने पेसा, व्यवसायजस्तो होइन यो त विशुद्ध समाजसेवा हो भन्ने भावना हामी सबैमा जागृत

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीको कैद सजाय माफी दिनुभएको छ ।

रेशम चौधरीलाई सजाय माफी दिने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

सचेतक बर्तौंलाले सर्वाेच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय दिएको चौधरीलाई सत्ता टिकाउनका लागि सरकारले सो काम गर्न

संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सुनुवाइ समितिमा रहने सदस्यहको नाम प्रस्तुत गर्नुभएको