काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास अन्तर्गतको अतिक्रमण भएको भनिएको जग्गाबारे खोजबिन गर्नका लागि एक कार्यटोली गठन गरी कारबाही अघि बढाएको छ । जग्गाका सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएपछि कोषले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै यस विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएको हो ।
कोषले कोष अधीनस्थ रहेको काठमाडौँको साविकको गोठाटार गाविस र हाल कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं ८ मा रहेको जग्गाका सम्बन्धमा केही समयदेखि संसदमा विषय उठान भएको र सो सम्बन्धमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीलाई जोडेर प्रकाशित भएका समाचारपछि कोषले स्पष्टीकरण दिएको जनाएको छ ।
कोषका अनुसार २०५९ वैशाख २३ गते तत्कालीन मन्त्री बलबहादुर केसीको कार्यकालमा मन्दिरको गेट अगाडि रहेको बस्तीका जग्गाहरु अधिग्रहण गर्ने र गुरुयोजना अनुसार ११९ घरलाई स्थानान्तरण गर्न जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी काम कारबाहीको सुरुआत गरिएको थियो । साथै २०७१ असार १ गतेको तीलगंगा क्षेत्रका अधिग्रहण प्रभावितक व्यक्तिहरुलाई कोषका नाममा रहेको गोठाटारको ५३४ रोपनी जग्गाबाट जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो ।
कोषका अनुसार २०७५ मंसिर १६ गतेको कोषको कार्यसम्पादन समितिको निर्णयअनुसार परिषद सदस्य भगवती प्रसाद देवको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिका पदाधिकारीहरुलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरी उक्त प्रतिवेदनलाई अनुमोदन प्रदान गरिएको थियो ।
साथै विद्यमान अवस्थामा गोठाटारस्थित कोषको जग्गामा व्यापाक अतिक्रमण बढेको, कानून विपरीत रातारात टहरा तथा संरचनाहरु निर्माण भइरहेकोले कोषको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने दायित्व कोषको भएको सन्दर्भमा थप क्षति हुनबाट जोगाउनु पर्ने निर्णय लिनुपर्ने आवश्यक देखिएकाले कोषका नाममा रहेको क्षेत्रफल ५०३–३–१–० देखिएको हुँदा उक्त जग्गा हाल साविक पर्ने र बाँकी नपुग जग्गाका सम्बन्धमा कोषको नाममा हाल साविक हुनुपर्ने जग्गा खोजबिन गरी प्रतिवेदन दिन कार्यटोली गठन गरिएको छ ।
जसमा कोषका सदस्य सचिव डा। मिलन कुमार थापाको संयोजकत्वमा सदस्य हरिनाथ ढकाल, काठमाडौँ महानगर वडा न ८ का अध्यक्ष आशाराम संगत, प्रतिनिधि मालपोल कार्यालय चाबहिल, प्रतिनिधि नापी कार्यालय चाबहिल, जग्गा विज्ञ, सदस्य र कोषका निमित्त उपनिर्देशक रेवतीरमा अधिकारी सचिव रहेको कार्यटोली गठन गरिएको कोषले जनाएको छ ।
कोषको सञ्चालक परिषदको पछिल्लो निर्णयले कोषको जग्गा संरक्षण भइ थप अतिक्रमणबाट हुन रोकिने र अपुग जग्गा सम्बन्धमा गठित टोलीले जग्गासम्बन्धी तथ्य तथा प्रमाणहरु फेला पार्ने कोषको विश्वास छ ।
कोषको जग्गाका सम्बन्धमा विभिन्न समाचार प्रकाशित भएपछि सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले आफूविरुद्ध षडयन्त्र भइरहेको बताउनुभएको थियो ।
