काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको छ ।
सचेतक बर्तौंलाले सर्वाेच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय दिएको चौधरीलाई सत्ता टिकाउनका लागि सरकारले सो काम गर्न लागेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
आईतवार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले पीडितलाई थप पीडित बनाउने गरी सरकारले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउँदै चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय लिएको जिकिर गर्नुभयो । सचेतक बर्तौलाले राजनीतिक दाउपेचको आधारमा गरिएको सरकारको सो निर्णय उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै त्यसमा ख्याल गरेर अघि बढ्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तीन वटै तहको अदालतले उहाँको बारेमा एक प्रकारको फैसला गरेको छ । भिक्टिमहरुलाई थप भिक्टिम बनाउने गरी, अदालतले गरेको आदेशको पूर्ण पाठ आएको छैन । सर्वोच्चले आदेश गर्यो, फैसला गर्यो । तलको आदेशलाई सदर गर्यो । त्यसको पूर्ण पाठ आएको छैन । अनि हतारहतार सरकार टिकाउन लागि, सत्ता जोगाउनका लागि हामीले विधिको शासन, कानुनी राज्य यी समग्र पक्षलाई संविधानमा हो, कहीँ कतैं आममाफीको व्यवस्था होला । कतिपय अवस्थामा सरकारले चाहेको अवस्थामा सजाय माफी दिनसक्छ । तर व्यवस्थालाई दूरुपयोग गरेर, कानूनी राज्यलाई खिल्ली उडाउँदै कानूनी शासन, विधिको शासन, त्यसलाई कमजोर बनाउने गरी सबै हिंसाका घटनालाई सत्तासँग जोड्ने, राजनीतिसँग जोडने, उन्मुक्ति दिँदै जाने ।
यसले कस्तो नजिर बस्नसक्छ ? त्यसकारण यो विषयमा गम्भिरताका साथ सरकारले ख्याल पुर्याउनु पर्छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युले यो विषयमा ख्यालपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ । हाम्रो यो आग्रह रहन्छ । सर्वोच्चको पूर्णपाठ आइपुगेको अवस्था छैन भनेपछि यति हतार गर्नुपर्ने यो कारण के पर्यो ? सरकारलाई के आइलाग्यो कि यति हतार गर्नुपर्ने । त्यसकारण यो विषयमा ख्यालपूर्वक, ध्यानपूर्वक भोली गलत नजिरहरु नबसून् । र, प्रत्येक हिंसात्मक घटनाहरुलाई पछि राजनीतिक दाउपेचको आधारबाट सत्ता लेनदेनसँग मिसाएर अघि बढ्ने जे खेतीपाती हुन खोजेको छ । यो किमार्थ राम्रो विषय होइन । यो स्वीकार गर्न सकिने विषय होइन ।
भोलि घटनाक्रम समय, परिस्थितिको आधारबाट यसलाई राम्रोसँग विश्लेषण, अध्ययन गरेर उपयुक्त कुनै निस्कर्ष निस्कियो भने त्यस बमोजिम अगाडि बढ्नुपर्ने कुनै एउटा बाटो देखिन आयो भने त्यसपछि सोच्न सकिने कुरा हो । आजको दिनमा जे गर्न खोजिँदैछ । यो उपयुक्त हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।
सचेतक बर्तौलाले हिंसात्मक घटनालाई राजनीतिक बनाएर गलत नजिर बसाउने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।
