एमालेका सुहाङ नेम्वाङ, कांग्रेसका डम्बर खड्का, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मिलन लिम्बू र स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्रसिंह थेगिमबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने

अहिले नेपालले भारतसँगको सम्बन्धबाट फाइदा लिनसक्ने अवस्था नदेख्ने आचार्य नेपालको परराष्ट्र नीतिको चुनौती भनेकै भारतसँगको बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्नु भएको उल्लेख

बझाङ प्रदेशसभा १ मा आज भएको प्रदेशसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा ४९ दशमलव १२ प्रतिशत अर्थात् ३० हजार तीन सय २८ मतदान

इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा सदस्य छान्न भएको मतदानको समय सकिएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले इलामको मतगणना राति १२ बजेअघि नै शुरु गर्न निर्देशन दिईएको बताए ।

इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा मतदान जारी छ । बिहान ७ बजेबाट मतदान शुरु भएको हो ।

इलाम क्षेत्र –२ मा मतदान सुरु भएको छ । सबै एक सय ४९ मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान प्रारम्भ भएको

इलाम र बझाङमा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनको मतदान प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले मतदानमा सहभागी हुन सम्बन्धित क्षेत्रका मतदातासँग अपिल गरेको छ ।

‘संकल्प प्रस्ताव वा अरू कुनै नाममा यस संविधानमा उल्लेख नभएको कार्य गर्न बाध्य बनाउन सकिंदैन ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री माननीय रवि लामिछानेले वन डढेलो र आगलागी नियन्त्रणका लागि सकृय बन्न र सम्भावित बाढीजन्य विपद्को प्रतिकार्यका लागि

सहकारी सम्बन्धी समस्या द्रुत प्रकृयाबाट समाधान गर्न पहल गर्नुभएकोमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धन्यवाद दिन सहकारी पीडित सिंहदरबार पुगेका

उहाँले नेपालको मौसममा केही भन्न नसकेजस्तै राजनीतिमा पनि केही भन्नसक्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

काठमाडौँ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका चरणबद्ध आन्दोलनले मुलुकलाई समाजवादतर्फ उन्मुख हुने उहिल्यै स्पष्ट गति दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि

प्रहरीले उपनिर्वाचनका लागि इलाम क्षेत्र नं. २ र बझाङ प्रदेशसभा (क) मा दुई हजार तीन सय ८७ प्रहरी जनशक्ति परिचालन

मन्त्रालयले यसरी खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता नभएमा खटिने सुरक्षाकर्मीको तलब रोक्का गर्न र फिर्ता नगर्ने पदाधिकारीको नाम सार्वजनिक गर्ने प्रयोजनका लागि

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठग्ने सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गरी बचतकर्तालाई न्याय दिनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद बैठकमा राख्नु

“अर्थतन्त्रमा केही सुस्तता छ । आम नागरिक र मुख्यगरी युवाले सरकारसँग धेरै अपेक्षा गरेका छन् । निरुत्साहित अवस्थामा रहेको निजी

सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट कानून बनाइ सहकारी पीडितका समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ ।