काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले समृद्ध नेपाल: सुखी नेपालीको गन्तव्य पूरा गर्ने अठोट लिएको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा नेकपा (एमाले)ले सरकारलाई दिएको सुझाव ग्रहण गरेपछि सो कुरा बताउनुभएको हो ।
उहाँले सरकारको अठोट पूरा गर्नका लागि आवश्यक सुझाव दिन पनि सबै राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । विक्रम संवतको २००० मा आफूहरुले समृद्ध नेपाल: सुखी नेपालीको गन्तव्यमा पुग्ने अठोट लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई पूरा गर्नका लागि सरकारले जिम्मेवारीबोधका साथ काम गर्नै बताउनु भयो । उहाँले एमालेले दिएको सो सुझाव सरकारका लागि अति उपयोगी हुने पनि बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘यसले सरकारको कामलाई अगाडि बढाउन पोलिटिकल हिसावले पनि गहन सुझावहरु दिएको छ कि राष्ट्रिय सहमती कस्ता, कस्ता विषयमा कसरी गर्न सकिन्छ रु फरेन पोलिसी, छिमेक सम्बन्धलाई कसरी लैजानुपर्छ भन्ने जस्ता कुरामा, अरु थुप्रै कुराहरुमा पनि यसले कंक्रिट कुराहरु प्रश्तुत गरेको छ । म यसका लागि यहाँहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । यो हामी सम्बन्धित मन्त्रालय, सम्बन्धित फाँटहरुसँग त्यसलाई पठाउँछौ । उहाँहरुसँग बसेर पनि यस विषयमा छलफल गर्र्छौ । र यसबाट पर्याप्त लाभ लिन सकिने जति हामी लिन्छांै । यसमा कुनै संकीर्णता हुँदैन । यससँग म अर्को सार्वजनिक ढंगले के पनि राख्न चाहन्छु भने नेकपा एमाले मात्रै होइन, अरु पनि पोलिटिकल पार्टीहरुले यस्तै अध्ययन गरेर सुझावहरु दिनुभयो भने त्यो पार्टीको लागि पनि ज्ञान वृद्धिको कुरा, पार्टीले पनि आफ्नो विचारहरुलाई कंक्रिटाईज गर्न सक्छ ।’
‘अर्को कुरा उसले कति सुसंगत विचारहरु राख्यो भन्नेकुरा नेक्ट इएर, अफटर ३ इएर, अफटर ५ इएर, अफ्टर १० इएर, अफ्टर २५ इयरर्स । त्यो त एउटा रेकर्डको रुपमा रहनेछ । आज कति सही विचार अगाडि सारेको छ भन्ने कुरा त हामीले अहिले २०८१ बाट विक्रम संवतको २००० सम्म पुग्न हामीसँग १९ वर्ष छ । यो १९ वर्षमा हामीले समृद्ध नेपाल: सुखी नेपालीको गन्तव्य चाहीँ यो १९ वर्ष भित्र प्राप्त गर्ने खास अठोट राखेका छौं । त्यसो हुँदा हामी विक्रम संवतको २१०० पुग्दा १९ वर्ष पछि यी विषयहरुमा विगतमा हामीले कस्ता नीति लिन खोज्यौं रु या हाम्रा सुझाव के थिए, हाम्रा दृष्टिकोण कति बेला के थिए रु भन्ने कुरा र हाम्रा आवश्यक्ताहरुलाई कहाँ कहाँ हामी चुकेका रहेछांै रु भन्ने कुरा पनि त्यसबेला थाहा हुन्छ । यसरी यो अत्यन्तै जिम्मेवारीबोधका साथ मात्रै दिन सकिने कुरा हो । र यो आफैँमा एउटा सार्वजनिक विषय हो । यो अहिले पनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यामको अगाडि गरिएको छ । यो सञ्चार माध्यामका लागि उपलब्ध गराईनेछ । त्यसकारण यो उपयोगी छ सरकारका लागि पनि । यो यहाँहरुले सरकारलाई नै दिएको सुझाव हो । ’
एमाले महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गरेको सुझावमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धि संविधानका व्यवस्थाहरु र राजनीतिक दल सम्बन्धि कानूनको पुनरावलोकन, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी समृद्ध नेपाल: सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुनेगरी वैदेशिक लगानी भित्रयाउने, द्वीपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार वृद्धि गरी प्रविधि आयात गर्ने काममा हाम्रो कूटनीतिक प्रयासलाई हरेक हिसावबाट प्रभावकारी र दक्ष बनाई सोही अनुसार परिचालन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘समृद्ध नेपाल: सुखी नेपालीको महान आकांक्षा प्राप्तीका लागि वैदेशिक पूँजी, प्रविधि तथा ज्ञान स्वदेश भित्र्याएर यस अभियानलाई तिब्रता दिनुपर्ने जिम्मेवारीतिर संकेत गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक विश्व व्यवस्थामा बढि भन्दा बढि बैदेशिक लगानी भित्रयाउने, द्धीपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार वृद्धि गरी प्रविधि आयात गर्ने काममा हाम्रो कूटनीतिक प्रयासलाई हरेक हिसावबाट प्रभावकारी र दक्ष बनाई सोही अनुसार परिचालन गर्न सुझाव दिइएको छ । रोजगारीका लागि विदेश गएका श्रमिकहरुको सुरक्षा, तोकिएको काम र काम अनुसारको तलव तथा अन्य तोकिएका सेवा, सुविधाहरुको सुनिश्चितता, श्रम स्विकृतिको सहजता, दुर्घटनामा परेपछिको उपचारको व्यवस्था, मृत्यु भएमा उद्दारको व्यवस्था, श्रमिकको संख्या र त्यस अनुसारको उनीहरुलाई दुतावासले दिने सेवा प्रवाहरको तुस्तता, आदि विषयहरुमा ध्यान दिन सुझाव सुझाव दिइएको छ ।’
‘त्यसैगरी गैरआवासीय नेपालीहरुको नागरिकताको विषयमा रहेको अस्पष्टता अन्त्य गरी भिसा, पैत्रिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार आदि विषयहरु तत्काल सम्बोधन गर्न सुझाव दिइएको छ । संविधानको साझा सुचिमा रहेका अधिकारको बाँडफाँड सम्बन्धि बाँकि कानूनहरु अविलम्व निर्माण गर्न, स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान कटौति नगर्न, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्व पारित गर्न सुझाव दिइएको छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धि संविधानका व्यवस्थाहरु र राजनीतिक दल सम्बन्धि कानूनको पुनरावलोकन गर्न, आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न र विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।’
संविधानको साझा सूचिमा रहेका अधिकारको बाँडफाँड सम्बन्धि बाँकि कानूनहरु अविलम्व निर्माण गर्न, स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान कटौति नगर्न, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्व पारित गर्न पनि एमालेले सरकारलाई सचेत गराएको छ । २७४ पृष्ठ लामो सुझाव पत्रमा रोजगारीका लागि विदेश गएका श्रमिकहरुको सुरक्षा, तोकिएको काम र काम अनुसारको तलव तथा अन्य तोकिएका सेवा, सुविधाहरुको सुनिश्चितता, श्रम स्वीकृतिको सहजता, दुर्घटनामा परेपछिको उपचारको व्यवस्था, मृत्यु भएमा उद्दारको व्यवस्था, श्रमिकको संख्या र त्यस अनुसारको उनीहरुलाई दुतावासले दिने सेवा प्रवाहरुको चुस्तता, आदि विषयहरुमा ध्यान दिन भनिएको छ । उपमहासचिव ज्ञवालीले गैर आवासीय नेपालीहरुको नागरिकताको विषयमा रहेको अस्पष्टता अन्त्य गरी भिसा, पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकार आदि विषयहरु तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनु भयो ।
