काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै पनि केन्द्रिकृत मानसिकता बाधक रहेको

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी साहले वर्तमान सरकारले सङ्घीयताको भावना र मर्मविपरित कार्य गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । शुक्रवार

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त भट्टले सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासलाई उपेक्षा गरेको बतउनुभएको छ । बजेट विनियोजनमा न्यायोचित वितरण

काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतबाट हुने फैसलालाई सरकारको हार वा जितका रूपमा बुझ्नु संकुचित मानसिकता भएको

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभाको शुक्रवार बसेको बैठकको शुन्य समयमा सांसदहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापन, बढ्दो महिला हिंसा, अव्यवस्थित बजेट विनियोजन र सरकारको

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले द्वन्द्वका समयमा यौन हिंसामा परेका महिलाको हकअधिकार र न्याय

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको प्राथमिकता शेयर बजारको अल्पकालीन उत्तारचढावभन्दा मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक हित र दूरगामी नीति निर्माणमा

शुक्रबार बसेको बैठकले चार वटा अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक स्थगित गरेका हुन् ।

काठमाडाैँ । सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ पनि प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएको छ । शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भूमि

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाले ‘राष्ट्र ऋण उठाउन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा

काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना

काठमाडाैँ । सम्पती शुद्धिकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएको छ । शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा

काठमाडाैँ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपाल स्काउटलाई नयाँ पद्धति र प्रणालीअनुसार अगाडि बढाउन सरकारले नीतिगत तथा कानूनी पुनर्संरचनाको

काठमाडाैँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धि

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा बोल्दै उनीहरुले बैंकमा पर्याप्त तरलताका साथै ब्याजदर घट्दा समेत कर्जाको माग नबढ्नुको कारणबारे

काठमाडाैँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले नयाँ चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र चलचित्रकर्मीहरूको चाहनाअनुरूप निर्माण गर्न सरकार प्रतिवद्ध

काठमाडाैँ । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले गत वैशाखमा वाग्मतीलगायत नदी किनारबाट हटाइएका सुकुमबासीको खान, बस्न र औषधी उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले यस्तो स्पष्टिकरण

काठमाडाैँ । सरकारले साना तथा मझौला आयोजनालाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता