काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभाको शुक्रवार बसेको बैठकको शुन्य समयमा सांसदहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापन, बढ्दो महिला हिंसा, अव्यवस्थित बजेट विनियोजन र सरकारको कार्यशैलीप्रति आलोचना गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सांसद गोमादेवी तिमल्सिनाले सुशासनको नारा दिने सरकारले गरिब र निमुखा सुकुम्बासीको घर भत्काएर उनीहरूलाई बिचल्ली बनाएको आरोप लगाउनु भयो । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरूले आधारभुत आवश्यकता (खाना, पानी र औषधि) समेत नपाएको भन्दै उहाँले सरकारको जवाफ माग गर्नुभयो ।
सांसद मदनकुमारी साहले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरित वैशाखदेखि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य जारी रहेको भन्दै विरोध जनाउनु भयो । काठमाडौं उपत्यकामा हजारौँ परिवार विस्थापित भएको तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै उहाँले छुटेका सुकुम्बासीहरूको तत्काल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्नुभयो ।
सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले संविधानको धारा ३७, ३८ र ४० ले प्रत्याभूत गरेको आवास र दलितको हक हनन गरी सरकारले नागरिकलाई त्रसित बनाएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिनुको साटो धम्की दिने कार्य भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।
सांसद जयन्तीदेवी राईले अछामको ढकारीमा एक वडा सदस्यका आफन्तमाथि भएको चरित्र हत्या र कुटपिटको घटनाका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो । उहाँले कैलाली र अन्य स्थानमा महिला हिंसाका घटना बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सांसद भूवनबहादुर सुनारले बर्दियामा अन्तरजातीय विवाहका कारण भएको अमानवीय व्यवहार र दलित समुदायमाथि हुने विभेदको प्रसङ्ग उठाउनु भयो । जनक परियारको पक्राउलाई लिएर प्रश्न गर्दै उहाँले प्रहरी प्रशासनले विभेदकारी नीति अपनाएको आरोप लगाउनु भयो ।
सांसद दुर्गा गुरुङले बजेट विनियोजन पहुँच र प्रभावका आधारमा भएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । स्थानीय तहका वास्तविक आवश्यकतालाई बेवास्ता गरी केन्द्रबाट योजना लाद्ने प्रवृत्तिले संघीयताको मर्ममा प्रहार गरेको उहाँको तर्क थियो ।
सांसद नरबहादुर विष्टले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारका प्रमुख र कर्मचारीहरूलाई बोलाएर दुव्र्यवहार गरिएको तथा कुटनीतिक मर्यादा विपरीत कार्य भएको भन्दै सरकारले जंगली शासन चलाउन खोजेको आरोप लगाउनु भयो । यस्तै, सांसद युवराज शर्माले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका विवादास्पद अभिव्यक्ति, नेपाल–भारत सीमा र वाणिज्य सम्बन्धका साथै पेट्रोल, डिजेल र विद्युतीय सवारी साधन आयातमा देखिएका समस्याबारे सरकारको स्पष्ट धारणा माग गर्नुभयो ।
सांसद नारायणदत्त मिश्रले कैलाली लगायतका जिल्लामा रहेका मुक्त कमैयाहरूको अवस्था दयनीय रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रोजगारीको अभावमा युवाहरू जोखिमपूर्ण कामका लागि भारत पलायन हुनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
सांसद सुरेशकुमार आले मगरले सिंहदरबार प्रवेशमा सांसदहरूलाई समेत विभेद गरिएको बताउनु भयो । निजी सवारी साधनमा आउनेलाई सहज प्रवेश दिइने तर पैदल आउने सांसदहरूलाई सुरक्षाकर्मीले सास्ती दिने गरेको भन्दै उहाँले सुरक्षा नीतिलाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउन माग गर्नुभयो । बैठकमा सांसदहरूले उठाएका यी विविध विषयमा सरकारको तर्फबाट सम्बन्धित निकायले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
