काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतबाट हुने फैसलालाई सरकारको हार वा जितका रूपमा बुझ्नु संकुचित मानसिकता भएको बताउनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध द्वन्द्वको नभई परिपूरक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले अदालतले आफैँ मुद्दा सिर्जना नगर्ने र नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकको संरक्षणका लागि निष्पक्ष अम्पायरको भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । न्याय सम्पादनका क्रममा राज्य पक्षीय मुद्दा आउँदैमा राज्यकै पक्षमा फैसला गर्नु न्यायपालिकाको धर्म नहुने जिकिर गर्दै उहाँले न्यायिक निष्पक्षता कायम राख्न आफ्नो पक्षपात रहित हुनुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।
सरकारी मुद्दाहरूमा सरकार वादी हुँदैमा प्रतिवादीलाई अन्याय हुने गरेर फैसला गर्न नमिल्ने भन्दै उहाँले अदालतले सरकारको विपरित फैसला गर्दा सरकारलाई हरायो भनेर बुझ्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो, ‘यो त संविधान र कानुनको सीमाभित्र रही गरिएको यथोचित व्याख्या हो, यसलाई सही ढंगबाट बुझिदिने हो भने कसैले कसैलाई आरोप लगाउनुपर्ने स्थिति रहँदैन, हामी यो ब्लेम गर्ने कल्चरबाट माथि उठ्नुपर्छ ।’
सम्बोधनका क्रममा मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले नेपालको न्याय प्रणालीमा फैसला कार्यान्वयनको क्षेत्रमा अत्यन्तै गम्भीर चुनौती रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले हालसम्म मुलुकभर १ लाख २१ हजार वर्षभन्दा बढी कैद भुक्तान हुन र करिव ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल हुन बाँकी रहनु चिन्ताजनक अवस्था रहेको बताउनु भयो । यो डरलाग्दो चित्रलाई फैसला कार्यान्वयनको क्षेत्रमा एक गम्भीर चुनौतिको अवस्थाका रूपमा बुझुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले यस चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न परम्परागत कार्यशैलीभन्दा फरक र नवप्रवर्तनात्मक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो ।
फैसला कार्यान्वयन प्रक्रियालाई चुस्त, वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री बनाउन अदालतको सूचना प्रणालीलाई सरकारको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आवद्ध गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपाल सरकारको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा करिव २ करोड ५ लाखभन्दा बढी नागरिकको विवरण प्रविष्ट भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले अदालतको मुद्दा प्रणालीलाई एपीआईमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्रको डाटाबेससँग जोड्नसके व्यक्तिको ट्रयाकिङ र ठेगाना पहिचान सहज हुने बताउनु भयो ।
यस नवप्रवर्तनकारी कार्यले फैसला कार्यान्वयनको विद्यमान दुरुह अवस्थामा क्रान्तिकारी सुधार ल्याउन सक्ने उहाँको विश्लेषण छ । देशको आर्थिक विकास र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरण सिर्जना गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा न्यायपालिकाको क्रेडिबिलिटी अर्थात विश्वसनीयता जोडिने उहाँले तर्क गर्नुभयो । विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका प्रतिवेदनहरूलाई उद्धृत गर्दै उहाँले विधिको शासन कमजोर भएका देशहरूमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी जान नसक्ने तथ्यको विश्लेषण गर्नुभयो।
लगानीकर्ताले करार व्यवस्थापनमा समस्या पर्दा अदालतबाट सहज न्याय पाइन्छ भन्ने सुनिश्चितता नपाएसम्म पूर्वाधारमा लगानी नगर्ने स्पष्ट पार्दै उहाँले न्यायपालिका भौतिक रूपमा विकास निर्माणको फिल्डमा नगए पनि विकासमैत्री कानूनी वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व अदालतको नै भएको दाबी गर्नुभयो ।
अर्को एक प्रसंगमा मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले प्रशासनिक संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्रमा नवप्रवर्तनको खाँचो रहेको बताउनु भयो । सेवा प्रवेश गर्दा नयाँ जोशका साथ आउने जनशक्ति विस्तारै परम्परागत ढाँचामा ओइलाउने अर्थात बोधो हुने गरेको आफ्नो अनुभव सुनाउनुभयो ।
उहाँले ठूला सुधारको पर्खाइमा बस्नुभन्दा आआफ्नो निकायबाट साना तर अर्थपूर्ण सुधारका कामहरू तत्कालै थाल्न र अन्तरनिकाय सूचना आदानप्रदानमा जोड दिन मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधिहरूसँग आग्रह गर्नुभयो । अन्तरनिकाय बीच हुने सूचना आदानप्रदानले सबैको कार्यदक्षता बढाउने र यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव सेवाग्राहीमा देखिने उहाँको तर्क छ ।
