काठमाडाैँ । सरकारले साना तथा मझौला आयोजनालाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) खुला गरेको छ । साना तथा मझौला आयोजनाको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने एवम् लगानीका विस्तारका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले साना तथा मध्यम स्तरका आयोजनाको विशेष प्रवर्द्धनका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । नेपालको जलविद्युत् इतिहास पनि साना आयोजनाबाटै अगाडि बढेको हो । कूल पाँच सय किलोवाट क्षमताबाट सुरु भएको जलविद्युत् इतिहास आज ठूला जलाशययुक्त आयोजनासम्म पुगेको छ । सुरुमा निजी क्षेत्रले साना तथा मझौला आयोजना निर्माणमा नै ध्यान दिएका थिए ।
पछिल्ला दिनमा आइपुग्दा नेपालको निजी क्षेत्रले ३४१ मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दै छ । कूल ८६ मेगावाट क्षमताको सोलु खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको साहस ऊर्जाले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दै छ । तमोर इनर्जीले २८५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दै छ ।
अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको सो आयोजना निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रले पनि सुुरुमा साना तथा मझौला आयोजनाबाटै निर्माण शुरु गरेको थियो । विद्युत् विकास विभागका अनुसार, एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका २३ वटा आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । ती आयोजनाको कूल क्षमता १७ दशमलव ६५ मेगावाट छ । यस्तै, सर्वेक्षण अनुमतिका लागि ५९ वटा परियोजनाले विभागमा आवेदन दिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता ५० मेगावाट छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले पनि एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका लघु जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ ।
कूल १० किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्म क्षमता भएका आयोजनालाई माइक्रो हाइड्रो, १०० किलोवाटदेखि एक मेगावाटसम्मका आयोजनालार्ए मिनी हाइड्रोको रुपमा लिइएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरौ र अगाडि बढौँ भन्ने मनसायका साथ अगाडि बढ्न चाहेका व्यवसायीलाई प्रेरित गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्रीमा सहजीकरण गरेको स्पष्ट पारेको छ ।
यस्तै, जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको कथन छ । जलाशययुक्त आयोजनामा शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरे पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने र लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरुको लगानीको सुरक्षाका निम्ति ‘टेक अर पे’ मोडेलमा नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिने छ । साथै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए खुला गरिएको छ ।
“वास्तविक लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सदैव प्रतिबद्ध छ । हामी निजी क्षेत्र मैत्री हुँदाहुँदै पनि सुशासनका सन्दर्भमा केही निर्मम बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तसर्थ, लाइसेन्स राजको अन्त्य गर्दै आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ”, ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका स्थानमा सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास र बायोमास जस्ता नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधिमार्फत स्वच्छ ऊर्जा पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई ऐनमार्फत परिचालन गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको आपूर्तिमा थप भूमिका प्रदान गर्ने तयारीमा मन्त्रालय लागिपरेको छ । उपभोक्तालाई दिगो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ऊर्जा व्यापारमा हामीले उदारीकरणको नीति लिएको सरकारले निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने भएको छ ।
निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी प्रसारण शुल्क लिएर विद्युत् व्यापार गर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसबाट ऊर्जा बजार थप प्रतिस्पर्धी र लगानीको नयाँ आयाम सिर्जना हुने विश्वास लिइएको मन्त्री श्रेष्ठको कथन छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै १३२ केभी क्षमताका नौ वटा, २२० केभी क्षमताका दुई र नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजना एउटा गरी १२ वटा प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यसका लागि मन्त्रालयले आफ्नो कार्ययोजना तयार गरी अगाडि बढिसकेको स्पष्ट पारेको छ । आगामी आवको अन्त्यसम्ममा ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन करिब सात हजार ४८ सर्किट किलोमिटर सम्पन्न हुने अनुमान छ । आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ८०० सर्किट किलोमिटर थप निर्माण सम्पन्न गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र वितरण लाइन सुधार तथा विस्तारका लागि करिब रु ४६ अर्ब २५ करोड विनियोजिन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
