१० भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छः मन्त्री चौधरी लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक काठमाडौंदेखि हिमाली भेगका गुम्बा र विद्यालयसम्म सहयोग दैजी–जोगबुढा सडकलाई भीमदत्त राजमार्गको विकल्पमा विकास गर्छौँः मुख्यमन्त्री भट्ट अन्नपूर्णको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु दुई लाख ५० हजार सहयोग बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्रदेशवासीको मुद्दा प्राथमिकतामा राखिने छ : मुख्यमन्त्री थापामगर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण गर्छौँ : मुख्यमन्त्री शाही गाजाका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली धम्की ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ : राष्ट्रसङ्घ १७ हजार भेन्टिलेटर खरिदमा सम्भावित ठगीः हङ्गेरीमा आपराधिक उजुरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रियसभा : विस्थापित सुकुम्बासीलाई खान, बस्न र औषधापचारको व्यवस्था गर्न माग



अ+ अ-

काठमाडाैँ । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले गत वैशाखमा वाग्मतीलगायत नदी किनारबाट हटाइएका सुकुमबासीको खान, बस्न र औषधी उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा राष्ट्रियसभा सदस्य गोमादेवी तिमल्सिनाले ‘होल्डिङ सेन्टर’मा राखिएका सुकुमबासीले औषधि र पानी पनि नपाएको दाबी गर्नुभयो ।

सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले सुकुमबासीको दुई महिना बितिसक्दा पनि उचित व्यवस्था गर्न नसकिएको बताउनुभयो । राष्ट्रियसभा सदस्य जयन्तीदेवी राईले घरेलु हिंसा पीडितलाई न्याय दिने व्यवस्था मिलाउन माग गर्नुभयो । राष्ट्रियसभा सदस्य दुर्गा गुरुङले स्थानीयस्तरबाट आएको नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा नपरी पहुँचका आधारमा परेको गुनासो गर्नुभयो ।

राष्ट्रियसभा सदस्य नरबहादुर विष्टले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गत सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर नौ घण्टासम्म दबाबमा राखेर काम गर्न लगाएकामा आपत्ति जनाउनुभयो । राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणदत्त मिश्रले मुक्त कमैयाका लागि ठूला बस्ती व्यवस्था गरेपनि रोजगारीको व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभा सदस्य भुवन सुनारले अन्तरजातीय विवाह गर्ने छोरीको बर्दियामा ज्यूँदै क्रिया गर्नेलगायत दलित समुदायमाथि भइरहेका ज्यादतीका विषयमा कानूनी कारबाही नभएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभा सदस्य युवराज शर्माले बन्द भएको चिया उद्योगका विषयमा के गरिरहेको छ भनी जिज्ञासा राख्नुभयो । सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैह्रेले निर्माण व्यवसायीका सन्दर्भमा मन्त्रीले दिएका अभिव्यक्तिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।