काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी साहले वर्तमान सरकारले सङ्घीयताको भावना र मर्मविपरित कार्य गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । शुक्रवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद साहले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने प्रशासनिक, वित्तीय र कानुनी आधारहरू तयार गर्न सरकार चुकेको बताउनु भयो ।
सांसद शाहले सङ्घीयतालाई विविधतामा एकता कायम गर्ने र शक्ति विकेन्द्रिकरण गर्ने माध्यमका रूपमा व्याख्या गर्दै नेपालमा यसको उचित संरक्षण नभएको उल्लेख गर्नुभयो । बजेटको प्रकृति सङ्घीयताको सिद्धान्तविपरित रहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले कुल बजेटको करिब १४ प्रतिशत मात्र प्रदेशहरूलाई विनियोजन गरिनुले अझै पनि शक्ति र स्रोत केन्द्रमै राख्ने मनसाय देखिएको दाबी गर्नुभयो ।
वित्तीय हस्तान्तरणमा गरिएको कटौती र सङ्घीय कानुनको अभावका कारण प्रदेश सरकारहरूले अपेक्षित कार्य गर्न नसकेको उहाँको तर्क थियो । १० वर्षको नाबालक गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई असफल बनाउन शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने खेल भइरहेको भन्दै उहाँले यस्तो कार्य स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभयो ।
बैठकमा सांसद साहले काठमाडौंमा सञ्चालित डोजर अभियानप्रति लक्षित गर्दै सरकारलाई गरिबमाराको संज्ञा दिनुभयो । सुकुम्बासी र गरिब जनताको विकल्पबिना नै घरबार विहीन बनाइएको भन्दै उहाँले सरकारको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाउनु भयो । प्रशासनिक अराजकताको विषय उठाउँदै सांसद शाहले जिम्मेवार मन्त्रीहरूबाटै भौतिक आक्रमणका धम्की आउनु र समाजमा हत्या–हिंसाका घटना बढ्नु चिन्ताको विषय भएको बताउनु भयो ।
सरकारले चुनावअघि गरेका वाचाहरू र वर्तमान कार्यशैलीबीच ठूलो खाडल रहेको उहाँको टिप्पणी थियो । विदेशिएका युवा फर्काउने आश्वासन दिए पनि अहिले घरघरमै राहदानी पठाएर युवा पलायनलाई प्रश्रय दिएको र राष्ट्रवादी नक्शाको मुद्दामा सरकार मौन बसेको उहाँले आरोप लगाउनु भयो ।
