केन्द्र सरकारमा जस्तै प्रदेशमा पनि न्यून राजस्व र स्रोतको चाप व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिन्छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

गत वर्ष बङ्गलादेशसँग विद्युत् निर्यात सम्झौता गरेको नेपालले त्यसबेला जम्मा १२ घण्टामात्र विद्युत् निर्यात गर्न पाएको थियो ।

अघिल्ला वर्षका बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि अधिकांश प्रदेशले बजेटको आकार नबढाउने भएका छन् ।

सरकारी आयव्यायको अभिलेख राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार अरु बेला खासै खर्च नहुने बजेट अहिले ठूलो मात्रामा भइरहेको छ । राज्यको

रेमिट्यान्स आप्रवाहमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । बैशाख महिनामा १ खर्ब ६५ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क

त्यस्तै, बैठकले लगानी बोर्डको कार्यालयमा आह्वान नगरिएको परियोजना प्रस्तावका रुपमा प्राप्त आइसिटी पार्क परियोजनालाई स्वीस च्यालेञ्जको अवधारणाअनुरुप प्रतिस्पर्धा गराई अगाडि

सबै किरा कोर्न गएका कारण विद्यालय बन्द भएका छन् भने गाउँ रित्तो भएका छन्  । त्यस क्षेत्रमा मुख्य आय आर्जनको

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरमा डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्तिविरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । मङ्गलवार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह

संघीय सरकारसँग सहमति भए पनि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यातायात बन्द भने तत्काल फिर्ता नगर्ने जनाएको छ ।

डा अर्यालले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नका लागि उद्योगहरूमा निर्बाध विद्युत् आपूर्ति, आयोजना व्यवस्थापनमा सहजीकरण, कर्जाको पुनर्तालिकीकरणको सुविधा, सहरी विकास, पूर्वाधार

गभर्नर विश्वनाथ पौडेल समेत उपस्थित बैठकमा उहाँले भन्नुभयो– ‘म राजावादी होइन, गणतन्त्रवादी हो । गणतन्त्र ल्याउन लडेकै हो । तर

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले ल्याएको बजेट निर्माणका क्रममा आधारभूत सिद्धान्त, मूल्यमान्यता र

बजेट कार्यान्वयनका निम्ति आजैदेखि लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो । हामीले काम पनि त्यसरी नै गरिरहेका छौँ । हामी

काठमाडौँ। पहिलो अन्तरराष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालको महिला राष्ट्रिय फुटबल टोली थाइल्यान्डसँग पराजित भएको छ । थाइल्यान्डको क्लोज डोरमा आज भएको

काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल विश्वविद्यालय बीच नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको विकास तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार बजेटले लगानी, उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशिलता र रोजगारी वृद्धिमा जोड दिएको छ । विनियोजन कुशलतातर्फ अभिमुख भएको छ

सरकारले रु १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलिने भएको छ ।

विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थीसमेत आकर्षित गर्ने सरकारको नीति रहेको छ ।