काठमाडौँ । मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारी कमजोर रहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
बुधबार राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
प्रस्ताव दर्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक पदमबहादुर परियारले मनसुन सुरु भइसक्दा पनि सरकारले प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले गत वर्ष मनसुनजन्य विपद्का कारण १४० भन्दा बढी नागरिकको मृत्यु हुनुका साथै १४ हजारभन्दा बढी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै हरेक वर्ष विपद्का कारण ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसमेत अहिले नेतृत्वविहीन रहेको उल्लेख गर्दै परियारले यस्तो अवस्थामा विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो । नागरिकको जिउधनको सुरक्षाप्रति सरकारलाई थप जिम्मेवार र संवेदनशील बनाउन सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
विपद्को असर सबै समुदायमा समान रूपमा नपर्ने भन्दै उहाँले गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जनजातिलगायत जोखिममा रहेका समूहका आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर पूर्वतयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार सामग्री, उद्धारकर्मीको तयारी, बजेट व्यवस्थापन तथा स्थानीय तहसम्मको समन्वय संयन्त्रको प्रभावकारिताबारे सरकारले संसद्लाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने उहाँको माग छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी प्रमुख सचेतक मदनकुमारी शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट हुने क्षतिको जोखिम थप बढेको बताउनुभयो । सरकारले राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारलाई थप जिम्मेवार र जनउत्तरदायी बनाउन सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको शाहले बताउनुभयो । विपद् व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्ने प्राधिकरण नेतृत्वविहीन रहेको अवस्थामा लगातार वर्षा, पहिरो र नदीको जलस्तर बढिरहेकाले पूर्वतयारी कमजोर हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेकपा एमालेका सांसद सोमनाथ पोर्तेलले बाढीपहिरोको जोखिम बढिरहेका बेला सरकारले पर्याप्त पूर्वतयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विपद्को जोखिम देशका जुनसुकै भूभागमा हुन सक्ने भएकाले सबै क्षेत्रमा समान रूपमा पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रस्ताव दर्ता गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
गत वर्ष विपद्का बेला सरकारको ध्यान आवश्यकताभन्दा प्रचारमुखी गतिविधितर्फ बढी केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै पोर्तेलले यसपटक त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नहुने बताउनुभयो । दुर्गम क्षेत्रमा हुने विपद्लाई समेत समान प्राथमिकता दिँदै उद्धार तथा राहतको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
काठमाडौँबाट हटाइएका भूमिहीन सुकुम्बासीहरू हाल होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेको उल्लेख गर्दै पोर्तेलले मनसुनका बेला उनीहरूको सुरक्षाका लागि सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्ने मागसमेत गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले प्रस्तुत गर्नुभएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक परियार, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी प्रमुख सचेतक शाह, एमाले सांसद पोर्तेल र जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद पूजा चौधरीले समर्थन गर्नुभएको छ ।
प्रस्तावमा मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ तथा हिमताल विस्फोटलगायतका विपद्को जोखिम बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ । विगतका वर्षमा विपद्का कारण ठूलो जनधनको क्षति हुँदै आएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै विपक्षी दलहरूले सरकारले विपद् आएपछि मात्र उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति अन्त्य गरी समयमै प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
