नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार राष्ट्र बैंकले चालु

नीसँग शब्दको खाँचो भने छैन । ती शब्द मुखले बोलेर व्यक्त गर्न सक्दैनन् । उनीसँग आवाज त छ तर त्यसमा

काठमाडौं । नवनियुक्त गभर्नर विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गरिएको

‘बजेट निर्माणसम्बन्धी सबैपक्षसँग परामर्श तथा छलफल गर्ने र सुझाव लिने कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् । अहिले तयारीका कार्यहरु जारी छन्,

विश्वव्यापी, स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रवाह घट्दो क्रममा रहेको सन्दर्भमा, नेपालले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को लक्ष्य हासिल गर्न वैदेशिक सहायता

बुधवार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थलगत अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पठाउने निर्णय

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले छिमेकी मुलुक भारतमा विद्युत निर्यात शुरु गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका नवनियुक्त गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्व पौडेलले भेट्नु भएको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पौडेललाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा

मंगलबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले उनीमाथिको रिट दरपिठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको यसअघिको आदेश सदर गरेको हो । यससँगै

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, उक्त बैठकले आजै गभर्नरका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ ।

सन् २०३० सम्म समुद्री ढुवानीबाट हुने उत्सर्जनमा २०% कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको छ, तर नयाँ मूल्य निर्धारण योजनाले केवल ८%

एनआइसी एशिया बैंक, कृषि विकास बैंक, ग्लोवल आइएमई, नबिल बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट प्रवाह भएको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा

जनकपुरधाम । जनकपुर भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म रु ३४ करोड २८ लाख ७८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ

लुम्बिनी।  बुटवलमा महङ्गा गाडीका पार्टस्को कारोबार गर्दै आएका प्रतिष्ठित व्यवसायीविरुद्ध राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा आज मुद्दा दायर भएको छ ।

र्थमन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा बनेको समितिमा निर्वतमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र डा. विश्व पौडेल सदस्य थिए । तर पौडेलले समितिको सदस्यबाट

बैठकले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट वक्तव्यमा लगानी बोर्डसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरु समावेश गर्न

सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरुसमेतको बेरुजु रु १२ खर्ब ८४ अर्ब नाँघेको