काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले अर्थतन्त्रलाई चलयामान बनाउनको लागि निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलय सिंहदरबारमा मंगलवार प्रधानमन्त्री साहले निजी क्षेत्रका संस्थाहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्नुभएको हो ।
लगानीको वातावरण सुधार तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग विस्तृत छलफल गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र सुस्त हुनुका कारण, उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग तथा निजी क्षेत्रका व्यावहारिक समस्याबारे व्यापक छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँकाअनुसार प्रधानमन्त्री साहले निजी क्षेत्रका सुझावलाई सकारात्मक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री साहले सरकारको मुख्य उद्देश्य आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्रले देखेका समस्या खुलस्त रूपमा सरकारसमक्ष राख्न आग्रह गर्नुभएको थियो । छलफलमा उद्यमी–व्यवसायीमाथि हुने पक्राउ र धरपकडको विषय पनि उठाएको अग्रवालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँकाअनुसार उद्योगी व्यवसायीहरुले कुनै आर्थिक कसुरको आरोप लागेमा दोष प्रमाणित नभएसम्म उद्यमीलाई अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको अध्यक्ष अग्रवालले बताउनु भयो । यस्तो व्यवस्थाले अनुसन्धान जारी रहँदा पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने वातावरण बन्ने उहाँको भनाई छ । जवाफमा प्रधानमन्त्री साहले उद्यमीलाई अनावश्यक रूपमा पक्राउ गर्ने सरकारको उद्देश्य, नीति वा नियत नभएको स्पष्ट पार्दै आवश्यक कानूनी संशोधनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको आश्वासन दिएको अग्रवालले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सबै कुरा खुला रूपमा राख्यौँ । उद्यमी व्यवसायीहरूलाई धरपकड गर्ने सरकारको कुनैपनि उद्देश्य पनि होइन, उद्यमी व्यवसायीहरूलाई धरपकड गरेर अर्थतन्त्र अगाडि पनि बढ्न सक्दैन भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले नै भन्नुभएको छ । हामीले एन्टिसिपेटरी बेलको माग गरेका छौँ, यदि कुनै पनि अर्थतन्त्रमा क्राइमहरू त्यस्तो देखिन्छ भने जबसम्म त्यसको प्रमाणित हुँदैन, तबसम्म एन्टिसिपेटरी बेलको व्यवस्था गर्न हामीले माग गरेका छौँ । यदि अग्रिम जमानतको व्यवस्था गरिदियो भने उद्यमी व्यवसायीले मर्यादित वातावरणमा काम गर्न सक्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो । उद्यमी व्यवसायीलाई पक्रने, कुनै अमर्यादित व्यवहार गर्ने हाम्रो उद्देश्य पनि होइन, नीति पनि होइन, नियत पनि होइन । तर यसको लागि कानुनी प्रावधानहरूमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि हामी सकारात्मक छौँ भनेर भन्नुभयो ।’
अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार उद्योग स्थापना, जग्गाको हदबन्दी, बजेट तथा नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रतिवद्ध देखिएको छ । विगतका कानूनी जटिलताका कारण सिर्जित अवरोधलाई द्रुत रूपमा समाधान गर्ने प्रतिवद्धता पनि प्रधानमन्त्रीले जनाएको उहाँले बताउनु भयो । निजी क्षेत्रका समस्याको नियमित सुनुवाईका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छुट्टै संयन्त्र (सेल) स्थापना गरी निश्चित अवधिमा अन्तरक्रिया गर्ने प्रस्ताव पनि छलफलमा राखिएको अग्रवालले जानकारी दिनुभयो । यस्तो संयन्त्र निर्माणप्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको उहाँको भनाई छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्चलाई तिब्र बनाउनुपर्नेमा पनि निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ । अध्यक्ष अग्रवालले एक खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुँदा करिव चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुने उल्लेख गर्दै आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कार्ययोजना बनाएर विकास खर्च अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीसंगको छलफलपछि निजी क्षेत्र उत्साही बनेको उहाँको भनाई छ ।
