काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले आयोगको सम्पूर्ण कामकारबाही नरोकेको स्पष्ट गरेको छ।
आयोगले सोमबार जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा संविधानको धारा २३९ अन्तर्गत छुट्टै संवैधानिक व्यवस्था भएका पदाधिकारी तथा पूर्व न्यायाधीशलगायत निश्चित व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य पार्ने वा उनीहरूमाथि छानबिन गर्ने कार्य मात्र हालका लागि स्थगित भएको उल्लेख गरेको छ।
आयोगका अनुसार सर्वोच्च अदालतले आयोगको गठनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका क्रममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त वर्गका व्यक्तिहरूको हकमा सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन तथा कारबाही सिफारिस नगर्न निर्देशन दिएको हो।
आयोगले भने आदेशले अन्य राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन तथा प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यमा रोक नलगाएको स्पष्ट पारेको छ।
आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्ण पालना गर्दै आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन सम्बन्धी कार्यलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ।
