काठमाडाैँ । उद्योग विभागका निर्देशक छविलाल पौडेलले औद्योगिक सम्पतीसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकले बौद्धिक सम्पती संरक्षण गर्नुका साथै ब्राण्ड जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक पौडेलले प्रस्तावित विधेयकमा पहिलोपटक ‘वेल–नोन मार्क’ (ख्यातिप्राप्त व्यापार चिन्ह) सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नेपालमा उपभोक्तामाझ प्रसिद्ध भई प्रयोगमा रहेका व्यापार चिन्हलाई समेत कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ, जसले स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डको संरक्षणमा टेवा पुग्नेछ।
उहाँले हाल कार्यान्वयनमा रहेको **प्याटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२** लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक सम्पतीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न विधेयक तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयले उक्त विधेयक असार ११ गते सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरोकारवाला निकाय तथा विज्ञहरूलाई आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो।
निर्देशक पौडेलका अनुसार प्रस्तावित विधेयकले सामूहिक चिन्ह, वनस्पतिको नयाँ प्रजाति, औद्योगिक डिजाइन, परम्परागत तथा मौलिक ज्ञानलाई समेत बौद्धिक सम्पतीको दायरामा समेट्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, नवीनता र औद्योगिक प्रयोजन भएका वस्तु, बाह्य स्वरूप, प्रारूप, ढाँचा, बुट्टा, अलंकरण, रेखा तथा रङ्गको संयोजनबाट तयार गरिएका डिजाइनलाई पनि औद्योगिक डिजाइनका रूपमा कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
उहाँले घरेलु यन्त्र–उपकरण, जडीबुटी, आयुर्वेदिक उपचार पद्धति, कृषि प्रविधि तथा पर्यावरणीय अभ्यासजस्ता परम्परागत ज्ञान र सीपलाई समेत संरक्षणको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो।
निर्देशक पौडेलले उद्योग विभागमा प्याटेन्ट र डिजाइन दर्ताको संख्या अत्यन्त न्यून रहेको उल्लेख गर्दै नवप्रवर्तन र सिर्जनशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न दर्ता संख्या बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। साथै दर्ता प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन विभागले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै सन् २०११ मा स्थापना गरिएको हालको ‘आईपास’ प्रणाली निकै पुरानो भइसकेकाले त्यसको आधुनिकीकरण आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले बौद्धिक सम्पतीसँग सम्बन्धित सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीच समन्वय र सहकार्य अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै त्यसबाट बौद्धिक सम्पतीको संरक्षण र व्यवस्थापन थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
