काठमाडौं। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रका लागि ल्याइएका कार्यक्रमहरूको समीक्षा

उहाँकाअनुसार २० खर्ब खर्च गरेर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने भ्रमबाट देशलाई निकाल्न ध्यानमा सरकार रहेको बताउनु भयो ।

काठमाडाैँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन भए मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिने विश्वास व्यक्त गरेको

अर्थ मन्त्रालयमा आइतवार भएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले साधारण निजी विद्यालयमा मासिक २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले अतिरिक्त ६० रुपैयाँ

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकारका हिसाबले ठूलो देखिए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन

काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नेपाललाई पैसाको आवश्यकता भएकोले सरकारको ध्यान पैसा बढाउनेतिर रहेको बताउनुभएको छ । आइतवार बसेको प्रतिनिधिसभाको

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले अहिले देशलाई आवश्यक पैसा जुटाउने र विकासका कामलाई गति दिने

भारत सरकारबाट प्राप्त जवाफमा दुवै देशका इतिहासविद्, नापी विज्ञ र सीमासम्बन्धी जानकारहरू सम्मिलित संयन्त्रमार्फत ‘टेबल टक’ गरी समस्याको समाधान खोज्ने

काठमाडाैँ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम १० महिनामा रु ३१ अर्ब ३१ करोड मूल्यबराबरका सवारीसाधन तथा तिनका पार्टपुर्जा आयात भएका

काठमाडाैँ । सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–४ सिरेकस्थित कोशी राजमार्गमा सुख्खा पहिरो खस्दा खाँदबारी–किमाथाङ्का सडकखण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । शुक्रबार

काठमाडाैँ । अमेरिकी सार्वजनिक कुटनीतिसम्बन्धी उपविदेशमन्त्री सारा बी. रोजर्सले नेपालको शाहसिक पर्यटन, नवप्रवर्तन र प्रविधिको विकासमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले सधैँ

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभाको हालैको बैठकमा सदस्यहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, विद्युत आपूर्तिमा देखिएको अवरोध, जातीय विभेद र सुशासनका विषयमा

काठमाडाैँ । स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिसँग सबै बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धिका लागि प्राथमिकता दिने गरी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्थापनका

तथ्याङ्कअनुसार पाँच वर्षअघि २४ लाख ७९ हजार ८९९ मेट्रिक टन रहेको कुल दूध उत्पादन अहिले बढेर २७ लाख मेट्रिक टन

नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार आज सुन तोलामा रु २० हजार ५०० ले बढेको हो । गत शुक्रबार रु दुई

महानगर सहकारी विभागका अनुसार दर्ता भएकामध्ये ७२६ वटा सहकारी संस्थाले मात्रै सम्पर्कमा रही नियमित रूपमा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने गरेका

सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन छाता संगठनहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक बजेटमा कानुनी शासन र राष्ट्रिय सुरक्षा न्याय प्रणालीलाई छरितो, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा तीन अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।