© 2023
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षभित्रमा विभिन्न स्रोत तथा साधनको उपयोग गरेर थप १५ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । पहाडी क्षेत्रमा नदी बेसिनमा आधारित लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली, तराई मधेसमा डिप ट्यूबबेललगायतका कार्यक्रम अगाडि बढाइ सिँचाइ सुविधा बिस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । राष्ट्रपति

सरकारले ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले पाठेघरविरुद्ध खोपलाई जिल्ला अस्पतालसम्म बिस्तार गरिने जनाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति

शिक्षक तथा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले सूचना प्रविधिलाई डिजिटल रूपान्तरणको आधारका रूपमा लिई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण एवम् समृद्धि हासिल गर्न आगामी दशकलाई ‘सूचना प्रविधि

काठमाडौँ । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नि:शुल्क सहायक सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज आगामी आर्थिक

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष एक हजार जना युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा दिने भएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइनेछ ।”

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको सवलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको छ

उहाँले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार भएको बताउनु भयो ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।

काठमाडौँ : सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मङ्गलबार पेश हुने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

सदन अबरुद्ध भएमा सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने विकल्प छ । आवश्यकता परे त्यससम्म जान सकिने गठबन्धनका

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र सो पार्टीका महामन्त्री गगन थापालाई आरो प्रमाणित गर्न खुला चुनौति दिएका छन्

नेपाली काँग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरण छानविनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै उठेर नाराबाजी

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसदको काम कारबाही अगाडि नबढ्ने बताउनुभएको छ ।

काठमाडौँ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले सहकारीको रकम अपचलनबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्ने निर्णय गरेको छ

उहाँले संसदीय छानबिन समिति बनाउनु हुँदैन भन्ने अडानमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै बाधक बनिरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले

सामान्यत: संसद् अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन शीर्ष नेताहरुले बोल्ने अभ्यास छ । तर आजको बैठक बोल्ने वातावरण मिल्छ कि