१२ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रास्वपा देशकै प्रमुख शक्तिका रूपमा परिपक्व भएर अगाडि बढ्छ : सभापति लामिछाने उद्योग मन्त्रालयद्वारा शासकीय सुधारका ३२ कार्य सम्पन्न बारेकोटलाई रु २३ लाख ६० हजारको राहत सामग्री हस्तान्तरण सबै सञ्चारमाध्यमले समान रूपमा विज्ञापनको अधिकार पाउनेछन्ः मुख्यमन्त्री कार्की सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न १६ लाख बढीलाई ट्राफिक सचेतना दुई राउन्ड गोलीसहित दुई जना युवालाई पक्राउ ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठद्वारा जलविद्युत् आयोजना र गलेश्वर पहिरो क्षेत्रको निरीक्षण शुक्रबार समूह चरणका निर्णायक खेल हुँदै : एमबाप्पे र हाल्यान्ड भिड्दै रूस र युक्रेनबीच युद्धबन्दी सैनिक आदान–प्रदान गण्डकी प्रदेशसभा : मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमा छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आलमको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याउने न्यायाधीशहरुमाथि महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन एमाले सांसदको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमाले सांसद किरणकुमार साहले रौतहटमा जिउँदै इँट्टाभट्टामा जलाएर मारिएको जघन्य घटनामा दोषी ठहर भएका अफताव आलमको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याउने न्यायाधीशहरुमाथि तत्काल महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । ‘रौतहटमा जिउँदै इँट्टाभट्टामा जलाएर मारिएको जघन्य घटनामा दोषी ठहर भएका अफताव आलमलाई उच्च अदालत जनकपुरको कार्यालय वीरगञ्जले सफाई दिएको थियो । उक्त फैसला जिल्ला अदालतको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याएर गरिएको थियो । अहिले जनमानसमा र सञ्चारमाध्यममा उक्त फैसलालाई राजनीतिक संरक्षणको परिणामको रुपमा व्याख्या गरिएको बताउनु भयो ।

सरकार साँच्चै स्वतन्त्र न्यायपाकिला चाहन्छ भने र कुनै राजनीतिक संरक्षण नभएको प्रमाणित गर्न चाहन्छ भने सो फैसला सुनाउने उच्च  अदालतका न्यायाधीश खुशीराम थारु र अर्जुन महर्जनमाथि तत्काल महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । यदी यस्तो कदम चालिँदैन भने गठबन्धन सरकारले नै अफताव आलमलाई उपहारस्वरुप सफाई दिएको भन्ने सन्देश जाने बताउनु भयो । यो लोकतन्त्र र न्याय प्रणालीमाथिको गम्भीर अपराध भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘रौतहटमा जिउँदै इँट्टाभट्टामा जलाएर मारिएको जघन्य घटनामा दोषी ठहर भएका अफताव आलमलाई उच्च अदालत जनकपुरको कार्यालय वीरगञ्जले सफाई दियो । उक्त फैसला जिल्ला अदालतको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याउने खालको छ । अहिले मिडिया र जनमानसमा यो निर्णयलाई राजनीतिक संरक्षणको परिणामको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । यदी सरकार साँच्चै स्वतन्त्र न्यायपाकिला चाहन्छ भने र कुनै राजनीतिक संरक्षण नभएको प्रमाणित गर्न चाहन्छ भने सो फैसला सुनाउने उच्च  अदालतका न्यायाधीश खुशीराम थारु र अर्जुन महर्जनमाथि तत्काल महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । यदी यस्तो कदम चालिँदैन भने गठबन्धन सरकारले नै अफताव आलमलाई उपहारस्वरुप सफाई दिएको भन्ने सन्देश जान्छ । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र र न्याय प्रणाली गम्भीर अपमान हो ।’

उहाँले राजनीतिक भागबण्डामा न्यायधीशको नयिुक्ति तत्काल रोक्न आग्रह गर्नुभयो ।