१ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
इरान सम्झौतामा बाधा पुर्‍याए ओमानमाथि बमबारी गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमः साउन दोस्रो पाक्षिकका विजेता घोषणा गुरही पर्वले प्रकृति संरक्षण र थारू समुदायको एकताको सन्देश दिन्छ : मन्त्री चौधरी ढोरपाटन हिँडेका पर्यटकलाई सडकका कारण सास्ती लेक लागेर ज्यान गुमाउने बर्सेनि बढ्दो, युवा धेरै यी पाँच प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना मुलुकीसंहिता समयानुकूल संशोधनको आवश्यकता छः मन्त्री गौतम नामी इन्टरनेशनल स्कुलमा विद्यार्थीलाई स्वागत कार्यक्रम श्रावण शुक्ल पञ्चमीः घरका ढोकामा नागको चित्र टाँसेर मनाइयो संसदमा भदौ १० गते प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको कार्यसूची
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आलमको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याउने न्यायाधीशहरुमाथि महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन एमाले सांसदको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमाले सांसद किरणकुमार साहले रौतहटमा जिउँदै इँट्टाभट्टामा जलाएर मारिएको जघन्य घटनामा दोषी ठहर भएका अफताव आलमको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याउने न्यायाधीशहरुमाथि तत्काल महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । ‘रौतहटमा जिउँदै इँट्टाभट्टामा जलाएर मारिएको जघन्य घटनामा दोषी ठहर भएका अफताव आलमलाई उच्च अदालत जनकपुरको कार्यालय वीरगञ्जले सफाई दिएको थियो । उक्त फैसला जिल्ला अदालतको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याएर गरिएको थियो । अहिले जनमानसमा र सञ्चारमाध्यममा उक्त फैसलालाई राजनीतिक संरक्षणको परिणामको रुपमा व्याख्या गरिएको बताउनु भयो ।

सरकार साँच्चै स्वतन्त्र न्यायपाकिला चाहन्छ भने र कुनै राजनीतिक संरक्षण नभएको प्रमाणित गर्न चाहन्छ भने सो फैसला सुनाउने उच्च  अदालतका न्यायाधीश खुशीराम थारु र अर्जुन महर्जनमाथि तत्काल महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । यदी यस्तो कदम चालिँदैन भने गठबन्धन सरकारले नै अफताव आलमलाई उपहारस्वरुप सफाई दिएको भन्ने सन्देश जाने बताउनु भयो । यो लोकतन्त्र र न्याय प्रणालीमाथिको गम्भीर अपराध भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘रौतहटमा जिउँदै इँट्टाभट्टामा जलाएर मारिएको जघन्य घटनामा दोषी ठहर भएका अफताव आलमलाई उच्च अदालत जनकपुरको कार्यालय वीरगञ्जले सफाई दियो । उक्त फैसला जिल्ला अदालतको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याउने खालको छ । अहिले मिडिया र जनमानसमा यो निर्णयलाई राजनीतिक संरक्षणको परिणामको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । यदी सरकार साँच्चै स्वतन्त्र न्यायपाकिला चाहन्छ भने र कुनै राजनीतिक संरक्षण नभएको प्रमाणित गर्न चाहन्छ भने सो फैसला सुनाउने उच्च  अदालतका न्यायाधीश खुशीराम थारु र अर्जुन महर्जनमाथि तत्काल महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । यदी यस्तो कदम चालिँदैन भने गठबन्धन सरकारले नै अफताव आलमलाई उपहारस्वरुप सफाई दिएको भन्ने सन्देश जान्छ । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र र न्याय प्रणाली गम्भीर अपमान हो ।’

उहाँले राजनीतिक भागबण्डामा न्यायधीशको नयिुक्ति तत्काल रोक्न आग्रह गर्नुभयो ।