हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले विपद्का कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको अवस्थामा अब उद्धार र राहतपछि पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयस्थित प्रदेश सुशासन केन्द्र, हेटौँडाको सभाहलमा आज आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री थापाले विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
उहाँले विपद्का कारण ठूलो जनधनको क्षति हुनुका साथै धेरै नागरिक बेपत्ता भएको उल्लेख गर्दै बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन संघीय सरकारले निर्णय गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि ४५ दिनभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो।
मुख्यमन्त्री थापाका अनुसार प्रदेश सरकारले विपद्का कारण ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिसकेको छ। उद्धार, उपचार तथा खाद्यान्न वितरणको काम सम्पन्न भइसकेकाले अब पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
“उद्धार, उपचार र खाद्यान्न वितरणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। अब आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको संयोजकत्वमा पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापनाका लागि बजेट अभाव भए अन्य मन्त्रालयका गैरप्राथमिक कार्यक्रम तथा बजेट कटौती गरेर भए पनि स्रोत परिचालन गर्न मुख्यमन्त्री थापाले निर्देशन दिनुभयो। बजेटको सीमा रहेकाले उपलब्ध स्रोतलाई प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै इमानदारी, जिम्मेवारीबोध र कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। राजनीतिक नेतृत्व अस्थायी भए पनि कर्मचारी संयन्त्र स्थायी सरकार भएकाले कर्मचारीले प्रभावकारी रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
कानुन, ऐन वा कार्यविधिका कारण काम अघि बढाउन समस्या भए त्यसलाई संशोधन वा आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणमार्फत समाधान गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो।
बैठकमा मुख्यमन्त्री थापाले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभयो। समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति लिलाम गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन उहाँले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो।
सहकारी सञ्चालक वा अन्य कुनै पक्षको दबाब तथा प्रभावमा नपरी कानुनअनुसार काम गर्न निर्देशन दिँदै उहाँले विगतका साझा सहकारी संघ–संस्थाको सम्पत्तिको समेत यकिन गरी प्रदेश मातहत ल्याउने र व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।
त्यस्तै, चाडपर्वका बेला काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुको चापलाई ध्यानमा राख्दै चोरी, डकैती नियन्त्रण तथा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री थापाले निर्देशन दिनुभयो। लामो दूरीका सवारीसाधनमा चालकले अनिवार्य रूपमा पालो फेर्ने व्यवस्था लागू भए–नभएको कडाइका साथ अनुगमन गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो।
लागुऔषध सेवन गरी सवारी चलाउने अवस्था रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी पर्याप्त परीक्षण किट र आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, विशेषगरी ल्याब टेक्निसियनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। लागुऔषध सेवन गरी सवारी चलाउने चालकको चालक अनुमतिपत्र खारेज गर्ने र त्यसबारे सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।
बागमती प्रदेशमै फोरेन्सिक ल्याब स्थापना भइसकेकाले लागुऔषध सेवन तथा अन्य आपराधिक घटनासँग सम्बन्धित अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहज हुने मुख्यमन्त्री थापाले बताउनुभयो। फोरेन्सिक ल्याबबाट लागुऔषध तथा अन्य मुद्दासँग सम्बन्धित परीक्षणको रिपोर्ट १५ दिनभित्र प्राप्त हुने व्यवस्था रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
बैठकको अध्यक्षता आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव महेश भट्टराईले गर्नुभएको थियो। बैठकमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. दीपकविक्रम थापा क्षेत्री, बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी दीपक रेग्मी, सञ्चार रजिस्ट्रार रेवती सापकोटा, सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी प्रकाश पौडेललगायतको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकमा वार्षिक प्रगति तथा मन्त्रालयगत विकासका समस्या र समाधानसम्बन्धी विषयमा महाशाखा प्रमुख पदम ओझाले प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका प्रगति, समस्या, चुनौती र आगामी कार्यदिशाबारे समेत बैठकमा छलफल भएको थियो।
