काठमाडौँ, २१ पुस : निर्वाचन आयोगले ३६ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई जगेडामा रहने गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतका रुपमा

सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हुने गरी कुनै प्रकारको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा निर्वाचन प्रचारप्रसारसमेत गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

उनी सत्तारुढ भैसकेका छन् । उनको उज्यालो नेपाल पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा समाहित भइसकेको छ । उर्जामन्त्रीको पार्टी

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्म र मान्यताको सम्मान गर्दै यस पटक व्यक्तिगत कारणवश उक्त सूचीबाट आफ्नो नाम

आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा विभिन्न २६ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले मात्रै अधिकतम रु ३३ लाख

चितवन, १८ पुसः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आगामी फागुन २१ मा जसरी पनि निर्वाचन हुने बताउनुभएको छ ।

काठमाडौँ, १८ पुस: आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीका लागि सम्बद्ध पक्षलाई

मोरङ, १७ पुसः आगामी माघ ११ गते सम्पन्न हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि विराटनगरमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ

हिजोको गैरकानुनी जरिवाना र आजको अदालतको फैसलापछि पनि सूची अद्यावधिक नगरी पुरानै सूची सार्वजनिक गरेर गरिएको दुष्प्रचार दुवै आपत्तिजनक छन्।

अर्थमन्त्री खनालकाअनुसार चुनावमा भारत–चीनको सहयोग लिइँदैछ । छिमेकी देशहरुले खुला दिलले सहयोग गर्ने बताएकाले भारत–चीनबाट चुनावमा सहयोग लिन लागिएको उहाँले

निर्वाचन आयोगमा यही पुस १३ र १४ गते पेस भएको बन्दसूचीमा २२ दलले मात्रै समानुपातिकको सबै स्थान ११० उम्मेदवारी मनोनयन

काठमाडौँका पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम रु २५ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । त्यसमा काठमाडौँ क्षेत्र नं १, ३,

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको छ । नेकपाले बन्द सूचीमा सबै

रास्वपाको समानुपातिक बन्दसूचीमा क्रिकेटर ज्ञानेन्द्र मल्ल, गायक प्रकाश सपूत, रिमा विश्वकर्मा, डा।रामजी राम, मोहना अन्सारी ,बिदुषी राणा , सुम्निमा उदास

७ बुदे सहमति पत्रमा पार्टीको सभापति लामिछाने र उपसभापतिमा कुलमान घिसिङ डिपी अर्याल र डा स्वर्णिम वाग्ले रहनु हुनेछ ।

बन्दसूचीमा पुरानो पुस्ताबाट रामबहादुर थापा ‘बादल’, गुरु बराल, डा पुष्प कँडेललगायतका नेताको नाम समावेश गरिएको छभने महिला समूहबाट पद्मा अर्याल,

आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेद्वारले रु तीन लाख ५० हजार बराबरको खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ ।

तत्कालीन दुई प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले त संस्थागत रुपमा नै संसद पुनर्स्थापनाका लागि रिट नै हालैका छन्

एक नेताका अनुसार पूर्व उपाध्यक्ष गुरु बराल, सचिव पद्मा अर्याल,अखिल नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष टुका हमाल, युवा संघकी पूर्व अध्यक्ष