सम्मानित अदालतबाट जे आदेश आउँछ त्यो आदेशको पालना गर्न हामी तयार पनि छौं । तर निर्वाचनको लागि खरिद भएका सामानहरु

कतिपय जेनजी यहीँ आएर चर्का कुरा गरेर जान्छन्। कतिपय यहाँ भित्र ठिकठाक हुन्छन्, बाहिर गएर मनोमानी बोल्छन्। जेसुकै भए पनि

प्रधानमन्त्री कार्कीले एमाले नेतालाई पनि छलफलका लागि बोलाउनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । आज एमाले सचिवालय बैठक भएकाले छलफल अर्को

प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर भएका रिटहरूमा सर्वोच्च अदालतमा बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरू भएको छ ।

एजेन्सी । केन्याको तटीय काउन्टी क्वालेमा मङ्गलबार विमान दुर्घटना हुँदा कम्तीमा १२ जनाको मृत्यु भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा सहितका नेताहरू आयोगमा पुगेका छन्।

लोकतान्त्रिक सबलीकरण, आर्थिक समृद्धि र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्न आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा भयरहित ढंगले नेपाली जनतालाई मताधिकार

प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो "जसरी हुन्छ, स्थिति सामान्यीकरण गर्दै चुनावतिर जाऔँ। चुनाव सफल बनाउन सबैले आआफ्नो तर्फबाट भूमिका खेलौँ । दल

यस समितिले बनाएको सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक जिल्लामा पठाइनेछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा समितिले उक्त

काठमाडौँ । जेनजी समूहको नेतृत्वकर्ता मध्येका एक मिराज ढुङ्गाना समुहले नयाँ दल दर्ता गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले युवाहरूको जायज माग राखेर गरेको आन्दोलनलाई देखाएर रोटी सेक्ने र आफ्नो स्वार्थ पूर्ती गर्न चाहानेहरूबाट सचेत रहन पनि

जेन जीका माग पूरा नगरीकन संसद पुनःस्थापना गर्नु हुँदैन । जेन जीको अहिलेको माग भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हो,

बैठकमा सभामुख घिमिरेले संसद् पुनर्स्थापनाबारे दलहरुसँग राय माग्ने बताइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन र अन्तरिम सरकार गठनको विरुद्धमा हिजो सर्वोच्च

डा सीके राउत नेतृत्वमा रहेको जनमत पार्टीबाट अलग भएको समूहले गठन गरेको दललाई आयोगले मान्यता दिएको हो ।

फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा बिदेशमा रहेका नागरिकले पनि मतदान गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दे जेन जिहरुले निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीमा सुशिला कार्की नियुक्ति भएसँगै आजै सानो मन्त्रिमण्डल बन्ने भएको छ । सो मन्त्रिमण्डलमा कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसम्बन्धी

आमाबाट पनि बंश कायम हुन्छ । आमाकै नागरिकताका आधारमा सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्छ भन्ने कुरालाई विधेयकमा सुनिश्चित गरिएको छ ।