राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष लीलाकुमारी भण्डारीको पद तथा गोपानियताको शपथ लिलुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको उपाध्यक्षमा डा भट्टलाई नियुक्त गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री

सम्बन्धित समितिका ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा भएका ती समितिका बैठकमा दलबीच सहमतिका आधारमा एक-एक उम्मेदवारको प्रस्तावका आधारमा निर्विरोध निर्वाचित गरिएको हो

अध्यक्ष श्रीमण गौतम तथा विज्ञ सदस्यद्वय ललितकुमार महर्जन र ध्रुव आचार्यले आज भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा राजीनामा

सरकारले पूर्वाधार विकास कर अन्तर्गत प्रतिलिटर १० रुपैयाँ लिँदै आएको छ । अब सरकारले प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लिने छ

सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गरेको छ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक को डेपुटी गभर्नरमा किरण पण्डितलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग नेपालका लागि चीनका राजदूत झाङ माओमिङले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको भेटमा

आजको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको डेपुटी गभर्नर नियुक्ति तथा योजना आयोगमा रिक्त पदपूर्ति लगायतका निर्णय हुनसक्ने जनाईएको छ ।

चितवन, २४ चैतः दश वर्ष दुवइमा मजदुरी गरेर फर्कनुभएका टीकाबहादुर गुरुङले मायाँटारमा घरबास सुरु गरे पछि विदेश फर्कने सोच बदल्नुभएको

काठमाडौं: स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री निशा मेहताले मानव स्वास्थ्य, पशुपंक्षी र वातावरण एकअर्कासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको भन्दै ‘एक स्वास्थ्य’ को अवधारणालाई

काठमाडौँ, २४ चैतः नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा सेवा गुणस्तरबारे लामो समयदेखि उठ्दै आएका गुनासाहरूका बीच नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज बस्दै छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ

मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका-१ रानीपौवा मुक्तिनाथ क्षेत्रबाट मङ्गलबार बिहान सेताम्मे हिउँले ढाकेको छ ।

सरकारले अस्ट्रेलियाका चित्रलेखा यादव,भारतका डा शंकर शर्मा, डेनमार्कका सुम्निमा तुलाधार,दक्षिण कोरियाका शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, दक्षिण अफ्रिकाका कपिलमान श्रेष्ठ र श्रीलंकाका पूर्णबहादुर

मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारी पदाधिकारीले भने प्रचलित कानुन अनुसार नै इन्धन सुविधा पाउनेछन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूले उठाएका विषयहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दे खारेज गरेको हो ।

काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थितिले सेवा प्रवाह प्रभावित भए कारबाही गर्ने