काठमाडौं। नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका घरायसी तथा व्यक्तिगत प्रयोगका वस्तुमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लिने सरकारी निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेसले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। पार्टीले यस्तो कदम जनविरोधी, अव्यवहारिक र असंवेदनशील भएको भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालीसेले जारी गरेको वक्तव्यमा खुला सीमाको अवस्थाका कारण सीमावर्ती नागरिकहरूले भारतबाट सस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याएर जीवन निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी मधेश प्रदेशका सर्वसाधारण, ज्यालादारी मजदुर, साना किसान र न्यून आय भएका परिवारलाई प्रत्यक्ष असर परेको जनाइएको छ।
वक्तव्यमा हाल डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २३७ रुपैयाँसम्म पुगेको अवस्थामा २००–३०० रुपैयाँको सानो खरिदमै थप शुल्क लगाउनु जनताको क्रयशक्ति कमजोर पार्ने र गरिबीलाई संस्थागत गर्ने नीतिगत कदम भएको उल्लेख छ।
कांग्रेसले यस निर्णयले केही गम्भीर प्रश्न उठाएको पनि बताएको छ— सानो परिमाणमा सीमाबाट सामान ल्याउने नागरिकमाथि कडाइ गर्ने तर हवाई मार्गबाट ठूलो परिमाणमा वस्तु भित्र्याउनेलाई सहजता दिनु न्यायोचित हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाइएको छ। साथै, यस्तो नीतिले मधेशका नागरिकमा राज्यबाट भेदभाव भएको अनुभूति बढाउन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
यस सन्दर्भमा कांग्रेसले सरकारसँग पाँच बुँदे माग अघि सारेको छ। जसअन्तर्गत उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन वा व्यक्तिगत प्रयोगका वस्तुमा व्यवहारिक सीमा निर्धारण गर्न, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार दर घटाउन वा अस्थायी छुट दिन, मधेश प्रदेशमा कृषि, सिँचाइ र साना उद्योगका लागि राहत प्याकेज लागू गर्न, इन्धन मूल्य नियन्त्रणका लागि पारदर्शी प्रणाली र क्रस–सब्सिडी नीति अपनाउन तथा इन्धन आयातमा लाग्ने कर तथा शुल्क घटाएर तत्काल राहत दिन माग गरिएको छ।
कांग्रेसले राजस्व संकलन राज्यको दायित्व भए पनि जनताको जीवनस्तर संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै जनताको दैनिक जीवनमा थप बोझ पार्ने कुनै पनि नीति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
