एजेन्सी । पञ्जाब कांग्रेसका पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिद्धु अब जेल जानु पर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले क्युरेटिभ याचिका तत्काल सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेसँगै उनी जेल चलान हुने भएका हुन् ।
सिद्धुले अब अदालतमा आत्मसमर्पण गर्नुपर्नेछ, अन्यथा पञ्जाब प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्नेछ ।
यसअघि, सिद्धुका वकिल अभिषेक मनु सिंघवीको याचिकामा न्यायमूर्ति एएम खानविलकरले भनेका थिए, ‘हामी यो मुद्दा मुख्य न्यायाधीशलाई पठाउँदैछौँ, उनले सुनुवाइ गर्ने निर्णय गर्नेछन्। सिद्धुले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै अदालतसँग एक साताको समय थप्न माग गरेका थिए ।
के हो क्युरेटिभ पिटिशन ?
क्युरेटिभ पिटिशन कुनै पनि दोषीको लागि राहतको अन्तिम स्रोत हो । यसमा सर्वोच्च अदालतले धारा १४२ को प्रयोग गर्छ । हालै, सर्वोच्च अदालतले सपा नेता आजम खानलाई अन्तरिम जमानत दिन र राजीव गान्धी हत्याका दोषीलाई रिहा गर्न यो लेख प्रयोग गरेको थियो । यसमा सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि विचाराधीन मुद्दामा आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर निर्णय गर्छ ।
सिद्धु समर्थकहरूलाई पटियाला बोलाइयो
३४ वर्ष पुरानो रोड रेज मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार सिद्धुको सजाय एक वर्ष थप गरेको छ । यसैबीच, सिद्धुको आत्मसमर्पणको समयमा समर्थकहरूलाई बोलाइएको छ । पटियाला जिल्ला कांग्रेस अध्यक्ष नरेन्द्र पाल लालीले पनि यस सम्बन्धमा पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई सन्देश पठाएका छन् । सिद्धु हाल पटियालास्थित आफ्नो घरमा छन् । जहाँ उनका समर्थक कांग्रेस नेताहरु पुग्न थालेका छन् ।
हाई कोर्टबाट सेशन कोर्ट पुग्नेछ आदेश
सिद्धुलाई एक वर्षको सश्रम कारावासको सजाय सुनाउने सर्वोच्च अदालतको आदेश पहिले पञ्जाब(हरियाणा उच्च अदालत पुग्नेछ । त्यहाँबाट उनलाई पटियालाको जिल्ला तथा सेशन अदालतमा पठाइनेछ । यदि सिद्धुले आत्मसमर्पण गरे भने सिद्धुलाई पक्राउ गर्न सम्बन्धित प्रहरी चौकीलाई भनिनेछ ।
यस्तो छ घटनाक्रम
२७ डिसेम्बर १९८८ मा पटियालामा ६५ वर्षीय गुरनाम सिंहसँग सिद्धुको पार्किङलाई लिएर झगडा भएको थियो । सिद्धुले उनलाई मुक्का हाने । पछि गुरनाम सिंहको मृत्यु भयो । सिद्धु र उनका साथी रुपिन्दर सिंहविरुद्ध अपराधिक हत्याको मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
सन् १९९९ मा शेसन कोर्टले प्रमाणको अभावमा सिद्धुलाई सफाइ दिएको थियो । पिडित पक्ष यसको विरुद्ध पञ्जाब र हरियाणा उच्च अदालत पुग्यो ।
२००६ मा उच्च अदालतले सिद्धुलाई तीन वर्षको जेल र एक लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो ।
सिद्धुले जनवरी २००७ मा अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । जसमा उनलाई जेल पठाइएको थियो । त्यसपछि सिद्धु सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
१६ मे २०१८ मा, सुप्रीम कोर्टले सिद्धुलाई धारा ३०४ आईपीसी अन्तर्गत दोषी हत्याको आरोपमा हत्याको मात्रामा सफाइ दियो । यद्यपि, आईपीसी धारा ३२३, अर्थात् चोट पुर्याउने मामलामा, एक हजार जरिवाना लगाइयो । त्यसविरुद्ध पीडित परिवारले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
१९ मे २०२२ मा, सर्वोच्च अदालतले सिद्धुको बारेमा आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्दै, उनलाई ३२३ आईपीसी अर्थात चोट पुर्याउनको लागि एक वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो ।
