लाेकराज बराल

सरकार र प्रतिपक्ष सामान्यत: संसदीय व्यवस्थामा संस्थागत रूपमा अभ्यास गर्ने प्रक्रिया हो । यो बेलायतको संसदीय अभ्यास क्रममा विकसित हुंँदै अन्य देशमा पनि अनुकरण गर्न थालिएको हो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपतीय प्रणाली र शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तमा व्यवस्था चल्ने भएकाले प्रतिपक्षले अविश्वासको प्रस्तावमार्फत सरकार बदल्न सक्ने क्षमता राख्दैन ।

तर प्रतिपक्ष अर्थात विरोधीको भूमिका संसदीय व्यवस्थामा मात्र हुने होइन । व्यवस्था अनुसार यसका क्रियाकलाप पनि फरक शैलीमा देखिन्छन् । अधिनायकवादी व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका सञ्चार, विश्वविद्यालय, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, विद्यार्थी आदिले खेल्छन् र सीमित स्वतन्त्रताभित्र पनि प्रतिपक्षले काम गरेको हुन्छ ।
राजाको नेतृत्वमा चलेको पञ्चायती व्यवस्थाभित्र विरोधी भावना व्यक्त गर्ने अनेक ठाउँ थिए र घुमाउरो किसिमले सरकारको विरोध गर्थे । सन् १९६० को अन्तिम दशकताका राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यले गरेको सरकारको विरोध भएको ठानी ‘पहिले गर अनि सोर’ भन्दै राजा महेन्द्रले सदस्यहरूको खिल्ली उडाएका थिए । उनको विचारमा पद, पैसा र अन्य स्वार्थका लागि उग्र विरोध भएको भन्ने रहेछ । तर जतिसुकै विरोध पञ्चहरूले गरे पनि व्यवस्था बदल्ने क्षमता राख्ने हैसियत उनीहरूमा थिएन ।
किनभने अधिनायकवादी व्यवस्था भित्रबाट सत्ता परिवर्तन भएको उदाहरण विरलै पाइन्छ । रूस बाहेक अन्य धेरै देशका अधिनायकवादी शासन परिवर्तन सडकबाटै भएको छ । चाहे लोकतन्त्र स्थापना गर्न होस् अथवा अन्य कारणले । सैनिक हस्तक्षेप (कू) का निम्ति पनि वातावरण बाहिरबाटै बन्छ या भ्रष्टाचार आदिको बहाना खोजिन्छ ।
तर व्यवस्थापकीय विरोध र बाह्य विरोधमा फरक छ । अघिल्लोले व्यवस्था सुधार्न या विकासशील परिवर्तनका लागि बल दिन्छ भने पछिल्लाले क्रान्तिको स्वरूपलई सत्ता र व्यवस्था दुवै बदल्ने ध्येय राख्छ । इरानमा शाह विरुद्धको खोमेनी क्रान्ति लोकतन्त्र र अग्रगमनका लागि थिएन । यसले धार्मिक उग्रवादका लागि परिवर्तन खोजेको थियो । पुरानो शासनसित दिक्क भएका अतिवादीहरू खोमेनीमा परिवर्तनको रूप देखी क्रान्तिमा सरिक भए ।
त्यस्तै ट्युनिसियाको या इजिप्टको क्रान्तिमा लोकतन्त्रप्रतिको आस्था थियो भन्न सकिन्न । यी घटना लोकतन्त्र स्थापना गर्न नभई तात्कालिक घटनाले सल्काएको आवेगयुक्त चाहना जसले सत्ता परिवर्तन गर्न सक्यो । यस्ता आवेग केही समयपछि कमजोर भई सत्ता गैरलोकतान्त्रिक शक्तिका हातमा पुग्छ जस्तो इजिप्टमा भयो ।
साधारणत: विरोध सिद्धान्तका लागि, स्वार्थका लागि र नीति सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न गरिन्छ । तर अब सिद्धान्तको आफ्नै अनुकूलतामा व्याख्या गर्न थालिएकाले राजनीतिको मेलो पाउन गाह्रो भएको छ । आज यो विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको छ र नेपाल अपवाद छैन । यहाँ सिद्धान्तको रूपान्तरण रणनीतिक रूपमा हुँदा अब को कम्युस्टि, को लोकतन्त्रवादी, को अधिनायकवादी भन्न गाह्रो छ । उनीहरूको क्रियाकलापले मात्र सही पहिचान निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ ।
जसरी आज नेपालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भूमिका दखिएको छ । यो दलका नेता संविधान अन्तर्गतको सरकारमा बसेका, तर संविधानका आधारस्तम्भ विरुद्ध संघर्ष गर्ने घोषणा गर्न पछि परेका छैनन् । संसदीय गणितका लागि यी सबैको सहयोग चाहिने भएकाले गणतन्त्रमा राजावादी सल्बलाएका छन् ।
अहिले सरकार र प्रतिपक्षको सम्बन्ध व्यवस्थापकीय भएकोले बाहिर उग्र विरोध गरेको पाइँदैन । तर यसको खास प्रभाव संसद्भित्र देखिएको छैन । यसले भइरहेका घटनाप्रति भने आवाज उठाएको छ । सरकार आफैं अप्रिय भइरहेको र आफ्नै दलको विरोधभित्र रुमलिएकाले प्रतिपक्षी दल विशेषगरी नेपाली कांग्रेसले मिहिनेत नगरी फल खाने आसमा बसेको हुनसक्छ ।
वास्तवमा सरकारी दललाई आफ्नो अत्यधिक मत समस्याका रूपमा आएको छ । किनभने यसले गरेका चर्का नारा र वाचा पूरा गर्न गाह्रो परेको छ । काम गराई र सोचको अभावले सरकार झन्–झन् अप्ठ्यारोमा पर्नथालेको छ । दलभित्रको गुटबन्दी र क्षयीकरण भइरहेकोले सरकार अलमलिएको छ । सैद्धान्तिक हिसाबले पनि यो अलमलिएको छ ।
एकातिर कम्युनिस्ट पार्टीको आवरण र स्वभाव अनुसार चल्ने इच्छा र अर्कातिर संविधान प्रदत्त बहुलवाद र उतरदायित्वसाथ शासन चलाउनुपर्ने भएकाले यी दुईको समन्वय गर्न कठिन भएको छ । यसको उजागर दलका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद्मा गरिसकेका छन् । उनका शब्दमा कम्युनिस्ट पार्टीमा जस्तो ड्याम–ड्याम काम गर्न पाए पो सरकारी गतिविधि देखिन्थ्यो भन्ने छ ।
यसैलाई व्यंग्य गर्दै नेपाली कांग्रेसका गगन थापाले भने, ‘केपी ओलीलाई गणतन्त्र मन नपर्ने र प्रचण्डलाई लोकतन्त्र मनपर्न छाडेको छ । यसले देश संकटमा फँस्ने खतरा देखिएको छ । उनीहरूले हाँकेको राजनीतिक जहाज दुर्घटनामा पर्दैछ, यसलाई जोगाउन प्रतिपक्षी कांग्रेस सचेत हुनुपर्छ ।’ (रातो पार्टी अनलाइन डट कम, १६ पुस २०७५) तर संसदीय व्यवस्थाको भासमा परेपछि नारा र झण्डा जे भए पनि कार्यशैली फरक हुनैपर्‍यो ।
प्रतिपक्षी कांग्रेसको अवस्था गत महासमिति पछि अलि भिन्न छ । एकाएक नेताहरूमा आफ्ना छरिएका समर्थक या अन्य बुद्धिजीवी, पत्रकार सबैसित छलफलमा लागेको र दलले निर्वाह गर्ने भूमिका कस्तो हुनुपर्ने भन्ने चासो देखिनु राम्रो लक्षण हो । यी दुई दलको सैद्धान्तिक प्रस्टता, सार्थक प्रतिद्वन्द्विता र जनताका आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा समझदारीले नै लोकतन्त्रको अभ्यास सकारात्मक दिशामा बढ्न सक्छ ।
संविधानलाई भावना र अक्षरमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको हो । कतिपय सुधार गर्नैपर्ने क्षेत्रमा केही कालकानिम्ति दुवैको आवश्यकता पर्छ । गणतन्त्र, उदार लोकतन्त्र, समावेशिता, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष जस्ता संविधानका खम्बाको सुदृढीकरणका निम्ति प्रमुख दलहरू एकअर्काका अवरोधका रूपमा उभिनु हुँदैन ।
१० महिनामा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको प्रभावकारी भूमिका हुन नसकेको गुनासो जनमानसमा छ । २०४७ को संविधान अन्तर्गत बनेको पहिलो संसद्मा एमाले दोस्रो दलका रूपमा प्रतिपक्षमा थियो । २९ दिनसम्म कर्मचारी आन्दोलन र अन्य अनेक मुद्दामा एमालेले विरूप प्रतिपक्ष (अग्ली अपोजिसन) को भूमिका खेलेको थियो ।
माओवादी दलले प्रचण्ड सरकार ढलेपछि यस्तै उग्ररूपमा प्रस्तुत भए पनि यो पछि आफैं कमजोर भयो । यस पटक नेपाली कांग्रेसले १० महिनामा यस्तो आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भएको छैन, नत कुनै जनसरोकारका मुद्दा (इस्यु) उठाई आफ्नो स्तर उठाउनसकेको छ । अनावश्यक रूपमा धर्मको कुरा उचाली व्यवस्थाका आधारभूत सिद्धान्तमा प्रश्न गर्ने ठाउँ दिँदा यस दललाई हानि पुगेको छ । तर महासमितिमा पारित प्रस्ताव र माथिल्लो स्तरका नेताहरूबाट संविधानको भावनाबाट पर नजाने प्रतिबद्धताले यस विषयलाई घरी–घरी उठाई देशका अन्य जल्दाबल्दा समस्याबाट अन्यत्र ध्यान दिई समय बर्बाद गर्ने छैन भन्ने अपेक्षा सबैको छ ।
राजनीति समय–सापेक्ष हुन नसके प्रतिगामी धारले मलजल पाउँछ । आज धर्म, जात, जाति, क्षेत्रलाई पन्छाएर राजनीति बुझ्न सकिंँदैन । एक पहिचानबाट बहुपहिचानले राजनीति प्रभावित भइरहेको छ । पहिचानको राजनीति दुईधारे तरवारजस्तो हो । यसको व्यवस्थापनमा पुरानै सोच र खास वर्ग, जात र क्षेत्रको स्वार्थ हावी भए देशमा विखण्डनका आधार खडा हुंँदै जान्छन् । पूर्व पाकिस्तान (हालको बंगलादेश) र पश्चिम पाकिस्तानको मनोवैज्ञानिक, आर्थिक र राजनीतिक खाडलले अन्त्यमा मुलुक टुक्रिन पुग्यो । श्रीलंका यसबाट बचेको छ, तर त्यहाँ पनि समस्या सुल्टिसकेको छैन ।
संसदीय गणितका हिसाबले क्षेत्रीय र अन्य साना दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संसद्मा बहुमत आउन नसक्दा यिनीहरूको मूल्य बढ्ने र एकजना सदस्य भए पनि मन्त्रिपरिषदमा स्थान खोज्ने देखिएको छ । मधेसी दलहरूको भूमिका र सहयोगको अपेक्षा गरिन्छ । नेपालको राजनीतिलाई तरंगित पार्न मधेसले बेला–बेला झिल्को (फ्ल्यास पोइन्ट) को काम गरेको र भोलि पनि यसको सम्भावना रहेको देखिन्छ । संविधान संशोधनको मुद्दालाई आश्वासनमा मात्र झुन्ड्याइरहँदा संविधानप्रति वितृष्णा बढ्दै जान्छ । यसका निम्ति नेकपाको सरकार र नेपाली कांग्रेसले समाधानतिर बढी क्रियाशील हुन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।प्रकाशित : पुस २४, २०७५ ०७:३४