काठमाडौँ । नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कर्मचारीलाई अनुशासित, जिम्मेवार र सरकारप्रति बफादार बनाउने उद्देश्यले कडा खालको व्यवस्था ल्याएको छ ।
अब कुनैपनि सरकारी सेवामा रहेका वा नरहेका कर्मचारीहरुले सरकारको आलोचना गर्न नपाउने भएका छन् । साथै आफू सेवामा रहँदा प्राप्त भएका सूचनालाई सार्वजनिक गर्न पनि उनीहरुलाई बन्देज गरिएको छ ।
विधेयकको आचरणसम्बन्धी महलमा सरकारी कर्मचारीहरुले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा सरकारको आलोचना गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकको दफा ७८ मा ‘निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना कुनै बैंक, कम्पनी, सहकारी संस्था स्थापना गर्न वा सञ्चालनको काममा भाग लिन तथा कानुनबमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने कुनै व्यापार वा व्यावसाय गर्न नहुने’ व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकको दफा ७७ मा ‘निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिइ आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कुनै व्यक्तिबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न वा सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिन हुँदैन,’ उल्लेख छ ।
विधेयकको ८१ मा लेखिएको छ निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न बन्द, हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, अवरोध गर्न, घेराउ गर्न नहुने लेखेको छ ।
विधेयकको दफा ७३ र ७४ मा , ‘निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवा सम्बन्धी कुरामा स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवान्छनीय प्रभाव पार्नु वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन ।’ लेखेको छ ।
विधेयकको दफा ७५ मा , ‘नेपाल सरकार वा जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पार्न सक्ने गरी कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा वेनामी कुनै लेख प्रकाशन गर्न, सञ्चारमाध्यमलाई कुनै खबर दिन, रेडियो, टेलिभिजन आदिद्वारा मन्तव्य प्रसारण गर्न, सार्वजनिक मन्तव्य दिन, कुनै वक्तव्य प्रसारण गर्न, विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया व्यक्त नहुने लेखेको छ ।’
उपहार लिन पूर्वस्वीकृति चाहिने, सापटी लिन पनि नहुने र परिवारका सदस्यबाट समेत उपहार लिँदा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
