काठमाडौं । देशका कानुन निर्माता सांसदले नै आफूहरूमाथि विभेद भएको गुनासो गरेका छन्। राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसद खिमकुमार बिकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदबीच असमान व्यवहार भइरहेको गुनासो पोखेका हुन्।
‘हाम्रो संविधानको धारा ८३ ले दुई सदनको व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सञ्चालनमा पनि छन्’, उनले शून्य समयमा भने, ‘तर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद पहिलो, समानुपातिक दोस्रो र हामी राष्ट्रियसभाका तेस्रो श्रेणीका भएका छौं।’ उनले स्थानीय पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम निर्देशिकाले सांसदबीच विभेद गरेको दाबी गरे। ‘यसले सांसदबीच नै विभेद गरेको छ, त्यो सच्याउन माग गर्छु’, उनले भने।
राष्ट्रियसभा सदस्य बिना पोखरेलले सांसदका लागि सामूहिक आवास र गाडीको व्यवस्था गर्न माग गरिन्। ‘सांसदहरूका लागि सामूहिक रूपमा बस्ने आवास र गाडीको व्यवस्था हुनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘हामीलाई मन्त्रीका लागि जस्तो सिंगो घर चाहिँदैन, फ्ल्याट भए पनि हुन्छ। मन्त्रीजस्तो महँगो कार होइन, सबै माननीयज्यूलाई आवतजावत गर्न एक दुई वटा बस भए हुन्छ।’ उनले संयुक्त आवासको व्यवस्था भए सबै सांसदमा समानता र सामूहिक भावनाको विकासमा मद्दत पुग्ने बताइन्।
नेकपा सांसद कालीबहादुर मल्लले सिंहदरबारभित्र प्रवेश सहज बनाउन, सिंहदरबारभित्रका पुराना गाडीको व्यवस्थापन गर्न र सुशासनका लागि काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। ‘आमनागरिकलाई सिंहदरबार प्रवेशमा ठूलो सास्ती छ। यसलाई अन्त्य गरी नागरिकता मात्र देखाएर भित्र प्रवेशको व्यवस्था गर्नु प¥यो’, उनले भने, ‘सिंहदरबारभित्र अव्यवस्थित रहेका पुराना गाडीहरू छन्, किन यिनीहरूको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन, जवाफ माग गर्छु।’
स्थानीय पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम निर्देशिकाले सांसदबीच विभेद गरेको राष्ट्रियसभा सांसदको दाबी।
कांग्रेस सांसद अनिता देवकोटाले वाइडबडी विमानबारे संसदीय समितिले गरेको छानबिन प्रतिवेदन ढाकछोप गरेर सरकारले अर्को समिति बनाएर भ्रष्टाचारलाई प्र श्रय दिएको आरोप लगाइन्। ‘सुनकाण्ड, वाइडबडीकाण्डदेखि निर्मला बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा सरकार फस्दै गएको छ। मुखले समृद्धिका कुरा गर्ने व्यवहारमा भ्रष्टाचारले सगरमाथाको उचाइ छुन थालिसक्यो’, उनले भनिन्।
आयोगको प्रतिवेदन सार्वजानिक हुन्छ : मन्त्री पोखरेल
बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने जानकारी दिए। सांसद राधेश्याम अधिकारीको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले विधि र प्रक्रिया पूरा भएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने जवाफ दिएका हुन्। ‘प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष हस्तान्तण भई मन्त्रिपरिषद्मा छलफलका क्रममा रहेकाले सार्वजनिक नभएको हो’, उनले भने, ‘प्रतिवेदन प्रक्रियागत ढंगले विधि र प्रक्रिया पूरा भएपछि सार्वजनिक हुन्छ।’
उनले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ऋण लिन कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिए। साक्षर नेपाल बनाउने अभियानमा सरकार लागेको उनको भनाइ थियो। यसैबीच राष्ट्रियसभा नियमावली संशोधन गर्न गठित मस्यौदा समितिको म्याद १५ दिन थपिएको छ। समितिका सभापति परशुराममेघी गुरुङले बिहीबार पेस गरेको म्याद थपसम्बन्धी प्रस्ताव बैठकले पारित गरेपछि म्याद थपिएको हो। समितिमा सभापति गुरुङ, जितेन्द्रनारायण देव, जीवन बुढा, दिलकुमारी रावल थापा, रामनारायण बिडारी, विद्यादेवी आले राना, वृषेशचन्द्र लाल, प्रमिला कुमारी र शेरबहादुर कुँवर सदस्य छन्। अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
