काठमाडौँः प्रतिनिधिसभाको शनिबार बसेको बैठकमा ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) विधेयक, २०७५’ पेश भएकाे छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले उक्त विधेयक संसदमा पेश गर्नुभएकाे थियाे ।
मन्त्री ढाकालले प्रदेशमा लोकसेवा आयोगलाई सहजरुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ उक्त विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले आयोगहरूमा एकरुपता ल्याउन र प्रदेशका लोकसेवाले सङ्घीय लोकसेवा आयोगसँग सहयोग मागेको खण्डमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्दै सांसद पुष्पा भुसालले प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्षभन्दा बढी समयपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न लागेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले तथस्टता र निष्पक्षतालाई प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद प्रेम सुवालले प्रदेश सरकारलाई नै लोकसेवा आयोग गठन गर्ने अधिकार दिनाका साथै कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्दै, प्रदेशभित्रका जनताले मात्रै त्यसमा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयता कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन प्रदेशभित्रका नागरिकले मात्रै प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । लोकसेवाले जाँच लिँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।”
सांसद सञ्जय गौतमले लोकसेवा आयोगको स्वायत्ततामा प्रश्न उठेको र प्रदेशगत मान्यतामा जान नसकेको र कर्मचारी प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
