काठमाडौँ । संसदीय व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राखेर अर्धभूमिगत भएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका गतिविधिलाई समाधान गर्न सरकारले वार्ता र संसद नथालेर किन प्रतिबन्ध लगायो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
गत भदौमा विप्लव समूहसँग वार्ता संघीय सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा सरकारले बनाएको समिति विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न असफल भएको थियो ।
सरकारी वार्ता टोलीको स्पष्ट धारणाका साथ नआएकोले वार्ता गर्नुपर्ने कुनै औचित्य नदेखेको विप्लव समूहको दाबी छ । वार्ताको वातावरण बनाए पनि विप्लव समूहले धोका दिएका कारण वार्ता हुन नसकेको सरकार पक्षको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
