काठमाडौं । स्थापनाको ४४ वर्षपछि गुठी संस्थान खारेज हुने भएको छ। अब धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक सम्पदालाई संरक्षण गरी मौलिक परम्परा जगेर्नाका लागि अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण गठन गरिनेछ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बिहीबार गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएकी छन्। प्रस्ताविक विधेयकमा प्राधिकरणले विशेष समितिमार्फत समग्र गुठीको बन्दोवस्त र सञ्चालनको काम गर्ने नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छापिएको छ ।
