काठमाडाैँ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढीमा परी आमाबुबा, आफन्त गुमाएका, घाइते र अपाङ्गता भएका विशेष अवस्थाका बालबालिकालाई संरक्षण गर्न बाढी प्रभावित बालबालिकाको दीर्घकालीन स्याहार योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उक्त जानकारी गराउनुभएको हो । बालबालिकालाई आवश्यक संरक्षण, स्याहार, उपचार, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मन्त्रालयले राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मार्फत गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले ललितपुरको गोदावरी र भोटिजोमा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको उल्लेख गर्दै उद्धार गरिएका बालबालिकालाई आवास, पोषण, मनोसामाजिक सहयोग, दीर्घकालीन स्याहार योजना निर्माण र परिवार पुनर्मिलनलगायत सेवा प्रदान गरिँदै आएको बताउनुभयो ।
विपद्पश्चात् बालबालिकाको ओसारपसारलाई रोक्न, बालबालिकालाई स्थानान्तरण गर्दा वा कुनै निर्णय लिँदा सम्बन्धित बालकल्याण अधिकारीको सिफारिस र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को अनुमति अनिवार्य गरी यसलाई कडाइका साथ लागू गरिएको मन्त्री बादीले बताउनुभयो ।
सन्, २०२४ मा बोगोटामा सम्पन्न ‘बालबालिकाविरुद्धका हिंसा अन्त्यसम्बन्धी पहिलो विश्वव्यापी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन’ को प्रतिबद्धता र नेपालले गरेको प्रगतिबारे जानकारी दिन मन्त्री बादीले आगामी नोभेम्बरमा फिलिपिन्सको मलिनामा हुन लागेको बालबालिकाविरुद्धको हिंसा अन्त्यसम्बन्धी दोस्रो विश्वव्यापी मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन’मा सहभागी हुन लागेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री बादीले पछिल्लो समय नेपालमा बालअधिकारको अवस्थामा क्रमिक सुधार आएको बताउनुभयो । बालबालिकामाथि हुने मानसिक, शारीरिक, श्रमिक शोषणदेखि डिजिटल हिंसाविरुद्ध राज्यले आवश्यक ऐन र नीति कार्यान्व्यनमा ल्याएको उहाँले बताउनुभयो ।
“नेपाल सरकार बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा, रोकथाम, संरक्षण, न्याय र पुनःस्थापनालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध छ”, मन्त्री बादीले भन्नुभयो, “हिंसा भएपछि उद्धार गर्नु आवश्यक छ, तर हिंसा हुनै नदिन सुरक्षित पारिवारिक, शैक्षिक र सामाजिक वातावरण निर्माण गर्नु अझ महत्वपूर्ण छ ।”
मन्त्री बादीले बालबालिका माथि हुने सबैखाले हिंसा हटाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, विकास साझेदार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, परिवार र समुदायबीच प्रभावकारी सहकार्य तथा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक भएको बताउनुभयो । बालमैत्री उद्धार तथा राहत, सुरक्षित आश्रय, स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन संरक्षणलाई विपद् व्यवस्थापनका सबै चरणमा समेट्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
