काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने ठगी, चरित्र हत्या, मानमर्दन तथा गलत र भ्रामक सूचना प्रवाह नियन्त्रण गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार अघि बढाउने भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालबाट हुने ठगी तथा उत्पीडनका घटना बढ्दै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चार माध्यमबाट हुने गलत तथा भ्रामक सूचना प्रवाहलाई सम्बोधन गर्न आमसञ्चार विधेयक, प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलगायत कानुनी मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको छ। ती विधेयक छिट्टै संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो।
सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रामक र असत्य सूचनालाई नियन्त्रण गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधारमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनुभयो।
प्रेस काउन्सिल नेपाललाई थप अधिकार र जिम्मेवारीसहित प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रेस काउन्सिल विधेयक तयार पारिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि पत्रकारितालाई मर्यादित, व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन काउन्सिलको भूमिका थप प्रभावकारी हुने सरकारको अपेक्षा रहेको उहाँको भनाइ थियो।
साइबर ठगी नियन्त्रणका लागि सञ्चार मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत निकायबीच समन्वय र सहकार्य भइरहेको पनि मन्त्री तिमिल्सिनाले बताउनुभयो। अनलाइन बेटिङ साइट तथा एप नियन्त्रणका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत हालसम्म तीन लाख पाँच हजारभन्दा बढी युनिक बेटिङ साइट तथा नयाँ बेटिङ एप पहिचान गरी बन्द गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
सामाजिक सञ्जालमा नक्कली खाता बनाएर चरित्र हत्या गर्ने, झुठा सूचना फैलाउने तथा भ्रम सिर्जना गर्ने गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार गम्भीर रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। चरित्र हत्यासम्बन्धी उजुरीमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो र साइबर सुरक्षा केन्द्रमार्फत आवश्यक कारबाही भइरहेको उहाँको भनाइ थियो।
संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको नागरिकको गोपनीयताको हक संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनमा आघात पुग्ने गरी अनधिकृत रूपमा भिडियो वा तस्बिर खिचेर सार्वजनिक गर्नु कानुनविपरीत हुने उल्लेख गर्नुभयो। यस्ता घटनामा गृह मन्त्रालय तथा सम्बन्धित सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने उहाँले बताउनुभयो।
बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक प्रभावबाट जोगाउने विषयमा पनि सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जालको जथाभावी प्रयोगका कारण देखिएको अराजकता, पारिवारिक विखण्डन तथा बालबालिकामा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावबारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
विभिन्न मुलुकले बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक प्रभावबाट जोगाउन अपनाएका उमेरगत प्रतिबन्ध तथा नियामकीय अभ्यासको अध्ययन गरी नेपालको सन्दर्भमा आवश्यक नीति तथा कानुनी व्यवस्था अघि बढाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
