काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पत्रपत्रिकालाई उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापनको दर वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र विधिसम्मत आधारमा निर्धारण गरिएको बताउनुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले विज्ञापनको दर निर्धारण गर्दा विद्यमान दररेट, पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण, विज्ञापन प्रकाशनको संख्या तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँका अनुसार राष्ट्रियस्तरको ‘क’ वर्गका पत्रपत्रिकाका लागि हाल कायम मासिक ३५ हजार २०० रुपैयाँलाई आधार दर मानिएको छ। यसअघि कायम ३५ हजार २१९ रुपैयाँको दरलाई समायोजन गरी वर्गअनुसारको अनुपातमा रहेको असमानता सच्याउँदै २० प्रतिशतको अनुपात कायम गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
मन्त्री तिमिल्सिनाले पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जित–२०७९) को दफा ४१ मा रहेको समकक्षता निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन गरिएको बताउनुभयो। सो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीयस्तरका पत्रपत्रिकालाई सम्बन्धित वर्गका आधारमा समकक्षता कायम गरिएको उहाँको भनाइ छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण प्रेस काउन्सिल नेपालको वर्गीकरणअनुसार संघ (राष्ट्रिय), प्रदेश तथा स्थानीय ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा गरिएको उल्लेख रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताउनुभयो। सोही वर्गीकरणका आधारमा विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनको संख्यालाई समेत दर निर्धारणको आधार बनाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हालको व्यवस्थाअनुसार दैनिक पत्रिकाले १०, अर्धसाप्ताहिकले सात, साप्ताहिकले चार र मासिक पत्रिकाले एकवटा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन गर्ने व्यवस्थाका आधारमा मासिक दररेट निर्धारण गरिएको छ।
त्यस्तै, कार्यविधिमा रहेको पाक्षिक, मासिक र द्वैमासिक प्रकाशनलाई समेत आधारमा राखेर फरक–फरक मासिक दररेट कायम गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
मन्त्री तिमिल्सिनाले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमलाई विधिसम्मत बनाउने क्रममा केही पत्रिकाको रकम घट्न र केहीको बढ्न सक्ने बताउँदै यो प्रक्रिया कुनै निश्चित पत्रिकालाई लक्षित गरेर अघि नबढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रचलित कानुन, पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण र लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएका विषयलाई सम्बोधन गर्न दर निर्धारण गरिएको उहाँको भनाइ छ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमलाई विधिसम्मत बनाउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकजस्ता संवैधानिक अधिकार खुम्चिने तर्कमा कुनै सत्यता नरहेको पनि मन्त्री तिमिल्सिनाले दाबी गर्नुभयो।
नयाँ दर निर्धारणको व्यवस्थाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका संस्थाले विरोध जनाउँदै आएका छन्। सोही विषयमा प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठेपछि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले विज्ञापनको दर निर्धारणका आधार र प्रक्रियाबारे सदनलाई जानकारी गराउनुभएको हो।
