काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति न्यून रहेको भन्दै बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित समीक्षा बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने परम्परागत शैली अन्त्य गर्दै सुरुदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर निर्धारित समयमै ठेक्का आह्वान र सम्झौता गरी आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिनुभयो।
‘व्यक्तिले होइन, प्रणालीले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘निर्णय गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि मन्त्रालय र मातहतका निकायको ध्यान जानुपर्छ।’
उहाँले आर्थिक अनियमितता गर्नु मात्र अख्तियारको दुरुपयोग नभएको उल्लेख गर्दै जिम्मेवारी र दायित्व समयमा पूरा नगर्नु पनि जवाफदेहिताको विषय भएको बताउनुभयो। राजनीतिक नेतृत्वसँगै कर्मचारी संयन्त्र पनि जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय, विभाग तथा मातहतका निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै सरकार गठन भएको करिब छ महिनाको अवधिमा भएका कामको समीक्षा गरेर आगामी कार्यदिशा र रणनीति तय गर्न निर्देशन दिनुभयो।
सुशासन तथा शासकीय सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ठाउँमा दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। पछिल्लो एक महिना सरकार विपत्तिसँग जुध्न केन्द्रित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै अब जनअपेक्षाअनुसार सिर्जनात्मक र नवीन कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
‘विकासले गति लिन खोज्दा नियतिले फेरि हामीलाई पुरानै ठाउँमा फर्काउन खोजेको अवस्था छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘अब भएका क्षतिको पुनरुत्थान र विकासलाई अघि बढाउन रिकभरी प्लान बनाएर काम गर्नुपर्छ।’
बैठकमा नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्यले विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आयोजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन हुनुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च न्यून रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा वित्तीय प्रगति सुधार गर्न सम्बन्धित महाशाखा तथा निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
बैठकमा मन्त्रालयको हालसम्मको वित्तीय प्रगति ३ दशमलव ०८ प्रतिशत रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो। समीक्षा क्रममा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा गरेका नीतिगत तथा कानुनी कामको प्रगतिबारे पनि जानकारी गराइएको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी दुई विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ। त्यस्तै, विभिन्न ७६ विषयमा कानुनी राय प्रदान गरिएको र १२ वटा विषयमा जरिवानासम्बन्धी कारबाही गरिएको छ।
बैठकमा बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण गठनसम्बन्धी अवधारणाको मस्यौदा तयार भएको, विद्युत् नियमावली तथा विद्युत् व्यापार नियमावलीको मस्यौदा अघि बढाइएको तथा ऊर्जा विधेयकको तयारी र विद्युत् तथा ऊर्जा नीतिको मस्यौदा निर्माण भइरहेको जानकारी दिइएको थियो।
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई आशयपत्र (एलओआई) दिने तयारी, सुरुङ तथा भूमिगत संरचनाको सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन र प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागितासम्बन्धी आन्तरिक तयारीबारे पनि बैठकमा प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो।
