काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजार भन्दा बढीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानन आयोगलाई सिफारिस गरेको छ। सरकारी नियमअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सांसददेखि शिक्षकसम्म १७ हजार १२७ जना रहेको केन्द्रले जनाएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पदधारण गरेका प्रत्येक व्यक्तिले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण बुझाउनु पर्छ। त्यस्तो सम्पत्ति विवरणमा सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
नियमअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्तिलाई पाँच हजार वा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अनुमान गरी निजमाथि अनुसन्धान गर्ने प्रावधान छ। सतर्कता केन्द्रले यही व्यवस्थाअनुसार उनीहरूलाई कारबाही गगर्न अख्तियारलाई सुझाव दिएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
