काठमाडौं । बाजुराको बूढीनन्दा-१ पीपलडालीका मनवीरे लुहारले हलो नजोते परिवार भोकै हुन्छ। उनले साहुको खेतमा काम गरेबापत वर्षमा एक बोरा धान र एक बोरा गहुँ पाउँछन्। भन्छन्, ‘त्यसले खान पुग्दैन। बाँकी समय कोल्टी बजारमा मजदुरी गर्छु।’
अर्का स्थानीय गंगराम लुहारको पीडा पनि उस्तै छ। ‘साहुको हलो नसमाते खान पुग्दैन’, उनी भन्छन्, ‘आफूसँग जग्गा छैन। साहुकोमा नगएर कहाँ जाने ? ’
यो गाउँमा दलित समुदायका २८ परिवारको बसोबास छ। उनीहरू गैरदलितको हलिया बसेका छन्। सरकारले हलियामुक्त घोषणा गरेको ११ वर्ष भइसकेको छ। ‘तर, उनीहरूको पुनःस्थापना हुन सकेको छैन’, दलित अगुवा प्रेम विक भन्छन्, ‘त्यही भएर हलिया बस्न बाध्य छन् दलित।’
बाजुरामा १ हजार ७ सयभन्दा बढी हलियाको अवस्था एकनासको छ। उनीहरू साहुसँग गुनासो पनि गर्दैनन्। ‘गुनासो कसरी गर्नु ? साहुले ऋण माग्छ। हलियासमेत छुटाइदिन्छ’, जयमल विक भन्छन्, ‘अनि के गरेर खाने ? ’
अधिकारकर्मी गोरख सार्कीका अनुसार बूढीनन्दासहित हिमाली, जगन्नाथ र स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकामा अझै हलिया प्रथा कायमै छ। सरकारले २०६५ भदौ २१ गते मुक्त हलिया घोषणा गरेको थियो। सरकारी तथ्यांकले १ हजार ६ सय ३४ जना हलिया रहेको देखाउँछ। यो क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था भने १७ सय रहेको दाबी गर्छन्। १ हजार ३ सय ११ ले मात्र परिचयपत्र पाएको जिल्ला प्रशासनको तथ्यांकले देखाउँछ। ऋण मिनाहा, पुनःस्थापना, मुक्तिपछि आइपर्ने सुरक्षा व्यवस्थालगायत कुरा कार्यान्वयन नहुँदा फेरि हलिया बसेको हलियामुक्ति समाजका अगुवा डबल विकको भनाइ छ।
जसको परिचयपत्रै बनेन
डडेलधुराको गन्यापधुरा-२ का नरजित टमाटाले हलो जोत्दै गरेको तस्बिर मुक्त हलिया परिचयपत्रमा छापिएको छ। उनले भने परिचयपत्र पाएका छैनन्। ‘मैले हलो जोतेको फोटोले मुक्त हलिया पहिचान भयो र सबैले मुक्ति पाए’, उनी भन्छन्, ‘तर, मेरै परिचयपत्र बनेन।’
परिचयपत्र पाएका धेरै मुक्त हलियाका लागि जग्गा खरिद गरी घरसमेत बनिसकेका छन्। ‘लगत संकलनमै मेरो नाम छुटाइदिएका कारण मैले परिचयपत्र पाइनँ’, उनी भन्छन्, ‘परिचयपत्र नपाएपछि जग्गा र घर पाउने त कुरै भएन।’ मुक्त हलियाभित्र पनि टाठाबाठा र पहुँच भएकाहरूले जग्गा खरिद गरी घर बनाएको उनको आरोप छ।
‘मेरो घरनजिकै दुई दाजुभाइले जग्गा पाएर घर बनाएका छन्। पहुँच भएकाहरूका लागि सबै हुने रहेछ’, उनी भन्छन्, ‘हामी कुनै दलको भएनौं र परिचयपत्र पनि पाएनौं।’
डडेलधुरामा २ हजारको संख्यामा मुक्त हलियाले परिचयपत्र नपाएको अनुमान छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार २ हजार ५ सय ५१ जनाले परिचयपत्र पाएका छन्। २ हजार ६ सय ३४ जनाको नाम मन्त्रालयमा पेस गरिए पनि १ सय ९० जना सम्पर्कमा नआएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ।
स्थानीय तहले गन्यापधुरा र नवदुर्गा गाउँपालिकामा पुनः तथ्यांक संकलन गरेका छन्। नवदुर्गा गाउँपालिका अध्यक्ष कविन्द्र विष्टका अनुसार उनको गाउँपालिकामा मात्रै ५ सय ५७ परिचयपत्र पाउनबाट छुटेका छन्। गन्यापधुरामा ५ सय १७ जना छुटेको गाउँपालिका अध्यक्ष नवलबहादुर मल्ल बताउँछन्।
गन्यापधुरा-१ मा पर्ने भेटाको मुक्त हलिया बस्ती सामुदायिक वनमा छ। २०६६ मा असिग्राममा बाढीले क्षति पुर्याएपछि १८ परिवार वनमा बस्न थालेका हुन्। सम्झौता अवधि सकिएको चार वर्ष नाघेको मुक्त हलिया दीपक कामी बताउँछन्।
मुक्त हलियाले पुनःस्थापना छिटो नगरे र छुटेकाको तथ्यांक संकलन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले जिल्ला सदरमुकामको तुफानडाँडा चोकबाट बसपार्कसम्म र्याली निकालेका थिए। सरकारले पुनः तथ्यांक संकलन नगरे आन्दोलन गर्न बाध्य हुने हलिया मुक्ति समाज डडेलधुराका अध्यक्ष भरत सार्कीको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ डडेलधुराका अध्यक्ष सुन्दर जैरुका अनुसार वास्तविक हलिया तथ्यांकमा छुटेका छन्। अमरगढी-३ की हीरादेवी पल्ले सरकारले केही रकम दिए पनि हलियाका नाममा बलियाले राज गरेको बताउँछिन्।
झनै सास्ती
जाजरकोट जुनीचाँदे दहका मानसिंह दमाई ११ वर्षअघि हलियाबाट मुक्त हुँदा खुसी थिए। उनी बुवाको बिडो थाम्दै स्थानीय बहादुर बस्नेतकहाँ हलिया बसेका थिए। ‘हलियाबाट मुक्त भएपछि के के न पाइएला भन्ने सोचेका थियौं’, उनी भन्छन्, ‘तर, सरकारले जग्गा किन्ने २ लाख रुपैयाँबाहेक केही दिएको छैन।’
उनले त्यो रकमले ६ रोपनी पाखो जग्गा किने। त्यहाँको उब्जनीले खानलाउन नपुग्ने उनी सुनाउँछन्। हलिया मुक्तिपछि स्वतन्त्र भए पनि नौ जनाको परिवार पाल्न मुस्किल परिरहेको छ। पहिलेभन्दा झन् सास्ती भएको उनको भनाइ छ।
अर्का स्थानीय गानो दमाईका हजुरबुवा सय रुपैयाँ ऋण तिर्न नसक्दा गाउँकै मुने बस्नेतकहाँ हलिया बस्नुपरेको थियो। उनका छोरा कमारो पनि हलिया भए। ‘हाम्रो तीन पुस्ताले हलिया बस्नुपर्यो। मैले पनि आधा जीवन हलिया भएर बिताएँ’, उनी भन्छन्, ‘मेरा छोराहरूले त्यस्तो दासतापूर्ण अवस्था भोग्नु नपरोस्।’ सरकारले पुनःस्थापनाका लागि ठोस कार्यक्रम नल्याएको उनको दुखेसो छ।
सरकारले घर बनाउन ३ लाख २५ हजार, जग्गा किन्न २ लाख र घर मर्मत गर्न १ लाख २५ हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ। जिल्ला मालपोत कार्यालयका अनुसार हलियाको अवस्थाका आधारमा ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गसम्म श्रेणी विभाजन गर्ने र आवश्यकता हेरी एउटा कामका लागि सहयोग गर्ने सरकारी नीति छ। जाजरकोटमा ४ सय ४४ हलिया परिवारमध्ये २ सय २ परिवारको प्रमाणीकरण भएको छ। अन्य परिवारको प्रमाणीकरण बाँकी रहेको मालपोत प्रमुख अभिबहादुर गिरी बताउँछन्।, समाचार अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
