काठमाडौं । मानव अधिकारकर्मी एवं सेन्टर फर ह्युमन राइट्स एण्ड भिक्टिम अफ भायोलेन्सका अध्यक्ष डा. रामकुमार भण्डारीले वर्तमान सरकारसँग संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने अवसरसँगै जिम्मेवारी पनि रहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलबार संघीय राजधानी काठमाडौंमा आयोजित ‘संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)को यात्रामा हामी कहाँ छौँ ?’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले लामो समयदेखि संक्रमणकालीन न्यायको विषय राजनीतिक नियन्त्रणमा राखिएको आरोप लगाउनुभयो ।
डा. भण्डारीले वर्तमान सरकारका दलहरू विगतमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नरहेकाले टीआरसीको मुद्दालाई निष्कर्षमा पु¥याउने आशा गर्न सकिने बताउनुभयो । पीडितलाई समेत सहभागी गराएर संवादको वातावरण बनाउन सके संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले विगतमा राज्यका संयन्त्रबाट विश्वासघात र बेइमानी भएको तथा पीडितलाई प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको भन्दै सरकार, अदालत र संसद्का गतिविधिप्रति पीडितको विश्वास कमजोर बनेको बताउनुभयो ।
‘संक्रमणकालीन न्यायलाई सधैं राजनीतिक नियन्त्रणमा राखियो । अहिलेको सरकार त्यसमा संलग्न नभएकाले यस विषयलाई टुंगोमा पु¥याउने अवसर पनि छ । हामीलाई समेत संलग्न गराएर संवादको वातावरण बन्यो भने यसले केही निकास दिन सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
डा. भण्डारीले सरकार र अदालतप्रति मात्रै नभई संसद्मा भएका गतिविधिका कारणसमेत पीडितको राज्यका प्रतिबद्धताप्रतिको विश्वास कमजोर भएको बताउनुभयो । लामो समयसम्म आफूहरूले विश्वासघात व्यहोर्नुपरेको र राज्यका संयन्त्रले समेत बेइमानी गरेको उहाँको आरोप थियो ।
उहाँले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितलाई छेउ पारेर सिमान्तमा धकेलिएको भन्दै अब टीआरसीसँग सम्बन्धित हरेक संरचनामा द्वन्द्वपीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उहाँले द्वन्द्वपीडितको राज्यका विभिन्न निकायमा संरचनागत सहभागिता सुनिश्चित गरिए मात्रै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वासयोग्य र निष्कर्षमुखी बनाउन सकिने बताउनुभयो ।
