काठमाडौं । पूर्वसांसद तथा द्वन्द्वपीडित मैना कार्कीले राजनीतिक दलहरूकै कमजोरीका कारण संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विषय अझै टुंगोमा पुग्न नसकेको बताउनुभएको छ ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)को यात्रामा हामी कहाँ छौँ ?’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै कार्कीले द्वन्द्वपीडितका सवालमा आफूले पटक–पटक संसद्मा संशोधन प्रस्ताव राखे पनि राजनीतिक दल र नेताहरूका कारण ती विषय कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर रहेका कारण अधिकांश द्वन्द्वपीडित संक्रमणकालीन न्यायको अभियानमा संगठित रूपमा जोडिन र सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न नसकेको बताउनुभयो । द्वन्द्वका क्रममा श्रीमान्, बुबा तथा आफन्त गुमाएका र घाइते भएका पीडितहरू अहिले पनि आर्थिक तथा सामाजिक समस्यासँग जुधिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
कार्कीले गत वर्ष संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भए पनि त्यसले पीडितको अपेक्षाअनुसार न्याय सुनिश्चित गर्न नसकेको दाबी गर्नुभयो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र राज्य पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितले न्याय पाउने विषयमा समेत विधेयकमा राजनीतिकरण गरिएको उहाँको आरोप छ ।
उहाँले आफूले टीआरसी विधेयकसँगै विश्वविद्यालय विधेयक, निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकलगायतमा समेत द्वन्द्वपीडितका सवाल समेट्न संशोधन प्रस्ताव राखेको स्मरण गर्नुभयो । विद्युत्सम्बन्धी विधेयकमा द्वन्द्वपीडितलाई सेयर दिने व्यवस्था र निजामतीसम्बन्धी विधेयकमा आरक्षणको विषय समेट्न संशोधन प्रस्ताव राखिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्कीले संक्रमणकालीन न्यायलाई केही व्यक्तिको मात्र विषयका रूपमा नहेरी सबै प्रकारका द्वन्द्वपीडितको सामूहिक मुद्दाका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राज्यले अझै सबै प्रकारका द्वन्द्वपीडितलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
पछिल्लो समय न्यायालय, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यममा समेत टीआरसी तथा द्वन्द्वपीडितका मुद्दा ओझेलमा परेको भन्दै कार्कीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि व्यक्तिगतभन्दा पनि संगठित र सामूहिक रूपमा आवाज उठाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
