काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनमा गति दिँदै अधिकांश आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मंगलबार राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको अवस्था र आगामी कार्ययोजनाबारे उच्चस्तरीय छलफल गर्दै आयोजना सम्पन्न गर्ने समयसीमा पुनरावलोकन गरी स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको हो।

मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न नतिजामुखी अनुगमन, अन्तरनिकाय समन्वय र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय, बबई र सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई आगामी तीन सुख्खा मौसमभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो।

सुख्खा याममा उपलब्ध पानीको न्यायोचित वितरणका लागि स्काडालगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, हिउँदे बालीका लागि विशेष सिँचाइ कार्ययोजना तथा सिँचाइ आयोजनालाई कृषि र उद्योगसँग जोडेर आर्थिक प्रतिफल बढाउने गरी योजना बनाउन मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिनुभयो।

राज्यले लामो समयदेखि गरेको लगानीको प्रतिफल अब किसानको खेतसम्म पुर्‍याउने बेला आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइ आयोजनालाई कृषि उत्पादन र औद्योगिक विकाससँग जोडेर आर्थिक वृद्धिको आधार बनाउने नीति अघि सार्नुभएको छ।

मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गराउन मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने बताउँदै निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभयो।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘सेतु’ अर्थात् सिँचाइ कार्यान्वयन तथा अनुगमन इकाई स्थापना गर्ने भएको छ। आयोजना स्थल र मन्त्रालयबीच समन्वयको पुलका रूपमा काम गर्ने उक्त इकाईले आयोजनाको प्रगति, समस्या र समाधानका विषयमा नियमित अनुगमन गर्नेछ।

त्यस्तै, प्रमुख निर्माणस्थलमा सिसिटिभी जडान गरी मन्त्रालयबाटै प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, ठेक्का प्याकेज, जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति र भुक्तानीलगायत विवरणलाई एकीकृत ड्यासबोर्डमा राखिनेछ। निर्धारित सीमाभन्दा प्रगति तल गए तत्काल समीक्षा गर्ने पूर्वसूचना प्रणालीसमेत विकास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

अब आयोजना प्रमुखले ढिलाइको कारण प्रतिशतमा नभई कति महिना ढिलाइ भएको हो भन्ने स्पष्ट विवरण पेस गर्नुपर्नेछ। बाँकी कामलाई किलोमिटर, संरचना तथा हेक्टरका आधारमा उल्लेख गर्दै आयोजना सम्पन्न हुने निश्चित मिति तोकेर प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग माग्दा समेत कुन निर्णय, कसले गर्ने र कहिलेसम्म गर्ने भन्ने स्पष्ट विवरण पेस गर्नुपर्नेछ।

अन्तरमन्त्रालयगत समस्या समाधानका लागि अर्थ, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था तथा स्थानीय तहसँग मन्त्रालय तहबाटै नियमित समन्वय गरिने भएको छ। आयोजना निर्देशकको न्यूनतम कार्यअवधि सुनिश्चित गर्ने तथा रिक्त प्राविधिक दरबन्दी शीघ्र पूर्ति गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ।

मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव मोहनकुमार शाक्यका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका छवटा सिँचाइ तथा जलस्रोत आयोजनामध्ये अधिकांशलाई आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरिएको छ।

उहाँका अनुसार सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको लागत अनुमान ६१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। आयोजनाको वित्तीय प्रगति २७.३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ३२ प्रतिशत छ। करिब २४ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का हालै पुनः बोलपत्रमा गएको छ। आयोजनाबाट करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर कमान्ड क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ।

भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागत करिब ३३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ। हालसम्म १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५८.६ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ६६.४ प्रतिशत पुगेको छ। निर्माणको गति बढाएर दुई वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट ४२ हजार ७०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकामा हाल करिब २५ हजार हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ। करिब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनाको वित्तीय प्रगति ४४ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत छ। ‘डिस्पर्सिभ स्वाइल’का कारण देखिएको प्राविधिक समस्या समाधान गरी पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट ३८ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकामा हाल १३ हजार २०० हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ। आयोजनाबाट ४.७ मेगावाट विद्युत्समेत उत्पादन भइरहेको छ। करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनाको वित्तीय प्रगति ७३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत पुगेको छ। जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा तथा निर्माण सामग्रीको उपलब्धता प्रमुख चुनौती रहेको सहसचिव शाक्यले जानकारी दिनुभयो। विश्व बैंकको सहयोगमा थप १३७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नहर विस्तार गरी १८ हजार हेक्टर थप सिँचित क्षेत्र विकास गर्ने कामसमेत आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढाइएको छ।

बबई सिँचाइ आयोजनाबाट ३६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकामा हाल २८ हजार ८०० हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ। २६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनामा १८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजनाको वित्तीय प्रगति ६८.२३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ८१.९७ प्रतिशत पुगेको छ। आयोजना आर्थिक वर्ष २०८५/८६ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

महाकाली सिँचाइ आयोजनाबाट ३३ हजार ५०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य रहे पनि हाल करिब पाँच हजार १५५ हेक्टरमा मात्र सुविधा पुगेको छ। करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको आयोजनामा हालसम्म १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय प्रगति ३०.६८ प्रतिशत र भौतिक प्रगति करिब ३१ प्रतिशत छ। जग्गा प्राप्ति तथा महाकाली सन्धिअनुसार भारतबाट प्राप्त हुने पानीको अनिश्चितता प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ। आयोजना आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार विगतमा निर्माण व्यवसायीको ढिलाइसँगै आयोजनाको कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदै जाँदा निर्धारित समयसीमा प्रभावित भएको थियो। अब प्रत्येक आयोजनाका लागि मापनयोग्य लक्ष्य, जिम्मेवार अधिकारी र निश्चित समयसीमासहितको कार्य अभिलेख तयार गरी त्रैमासिक रूपमा प्रगति समीक्षा गरिनेछ।