काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपाली नागरिकको आवागमनलाई सुरक्षित र सहज बनाउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले राहदानी केवल यात्रा अनुमति पत्र नभई नागरिक र सार्वभौम राज्यबीचको सामाजिक सम्झौताको प्रतीकसमेत भएको बताउनुभयो ।
उहाँले विद्यमान ऐनका कतिपय प्रावधान अपूर्ण रहेकाले नागरिकको सुरक्षा र प्रतिष्ठालाई ध्यानमा राख्दै विधेयकमार्फत संशोधन प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले तय गरेका नवीनतम सुरक्षा मापदण्ड तथा प्रोटोकललाई राष्ट्रिय कानुनमा समावेश गर्नु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भएको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रस्तावित विधेयकले राहदानी जारी, रद्द तथा व्यवस्थापन प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने मन्त्री खनालले बताउनुभयो । हराएका वा रद्द गरिएका राहदानीको विवरण अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) सँग समन्वय गरी अद्यावधिक गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले नेपाली राहदानीको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र सीमा सुरक्षा थप मजबुत हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
विधेयकले मानवीय संवेदनशीलता र लैङ्गिक न्यायलाई समेत प्राथमिकता दिएको मन्त्री खनालले बताउनुभयो । संविधानले सुनिश्चित गरेको आमाको पहिचानको हक कार्यान्वयन गर्न बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा आमाको स्वघोषणा र नेपाली नियोगको दर्ता नम्बरलाई आधिकारिक आधार मानी राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विदेशमा रहेका नेपालीले राहदानी सेवा लिन भोग्दै आएको भौगोलिक कठिनाइ समाधान गर्न बायोमेट्रिक विवरण संकलनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । दूतावास सीमित स्थानमा रहेकाले सेवाग्राहीले लामो दूरी यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री खनालले भन्नुभयो, “डाटा सुरक्षाको विषयमा सरकार अत्यन्तै गम्भीर छ, तर स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग नेपालको कानुनी परिधिभित्र रहेर सहकार्य गर्दा सेवा प्रवाह सहज हुनेछ ।”
विदेशमा अलपत्र परेका वा राहदानीको म्याद सकिएका नेपाली नागरिकका लागि ‘अस्थायी राहदानी’ जारी गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यसबाट विदेशमा रहेका नागरिकप्रति राज्यको अभिभावकीय भूमिका सुनिश्चित हुने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रशासनिक झन्झट हटाउँदै सेवाग्राहीमैत्री सुशासन कायम गर्नु विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्री खनालले स्पष्ट पार्नुभयो । हाल देशका ७७ जिल्ला र २० इलाका प्रशासन कार्यालय गरी ९७ स्थानबाट राहदानीका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको जानकारी दिँदै उहाँले सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो ।
अनावश्यक कागजी प्रक्रिया तथा प्रतिलिपि माग गर्ने पुरानो प्रणाली अन्त्य गरी राहदानी सेवालाई डिजिटल र सरल बनाउने सरकारको योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । राहदानी छपाइको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सफ्टवेयर तथा डाटा स्वामित्वलाई पूर्णरूपमा आन्तरिकीकरण गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
हाल काठमाडौंमै सुरक्षित रूपमा राहदानी छपाइ भइरहेको भए पनि भविष्यमा सफ्टवेयर प्रणालीमा विदेशी कम्पनीमाथिको निर्भरता हटाउन राहदानी विभागले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो ।
राहदानीको दुरुपयोगलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर झुटो विवरण पेस गर्ने वा अनधिकृत प्रयोग गर्नेविरुद्ध कडा कानुनी सजायको व्यवस्था गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । अवैधानिक बाटोबाट विदेश जाने प्रवृत्तिले उद्धार तथा सुरक्षामा समस्या निम्त्याउने भएकाले नागरिकलाई श्रम स्वीकृति लिएर मात्र विदेश जानसमेत मन्त्री खनालले आग्रह गर्नुभयो ।
