काठमाडौं । गृह मन्त्रालयका सहसचिव एकदेव अधिकारीले नेपालमा बढ्दो पर्वतीय विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि विद्यमान नीति, कानुन तथा विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिवसका अवसरमा आयोजित विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा उहाँले नेपालको भौगोलिक अवस्था र पछिल्लो समय देखिएका विपद्का घटनालाई ध्यानमा राखेर जोखिम व्यवस्थापनको समग्र प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने अतिवृष्टि, पहिरो, नदीमा आकस्मिक बाढी तथा बूढीगण्डकी क्षेत्रमा देखिएका सुक्खा पहिरो र नदी थुनिने घटनालाई अलग–अलग रूपमा मात्र नहेरी तिनको अन्तरसम्बन्ध र समग्र जोखिमको विश्लेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“हाम्रा आफ्नै भौगोलिक अवस्था र समस्यालाई ध्यानमा राखेर विपद् व्यवस्थापनलाई विकास नीतिमा समाहित गर्नुपर्छ । पूर्वतयारी, उद्धार र राहतका कामलाई पनि जोखिममा आधारित समग्र प्रणालीका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
विपद् पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि मानवीय क्षति न्यूनीकरण र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको संरक्षण गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो । त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माणको डिजाइन, सुरक्षा तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सहसचिव अधिकारीले गृह मन्त्रालयले उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने विशिष्ट प्रकृतिका विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ढाँचा विकास गर्न काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । यसका लागि वैज्ञानिक, प्राज्ञिक क्षेत्र, विकास साझेदार तथा एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तरराष्ट्रिय केन्द्र (इसिमोड)जस्ता संस्थाले गरेका अनुसन्धान र अध्ययनको पुनरावलोकन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
