२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ११ अर्बभन्दा बढी संकलन ‘रसुवा बाढीपछि नुवाकोटका चार बस्ती जोखिममा’ स्कुटर र मिनी ट्रक ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु ग्यासको ढुवानी खर्च वृद्धिको वैज्ञानिक आधारमाथि सांसद भण्डारीको प्रश्नः व्यवसायीलाई अनुचित लाभ दिएको आरोप पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिप्रति सांसद कार्कीको आपत्तिः २५ लाख सहयोग देखाएर ११ करोड असुल्नु न्यायोचित भएन बाढी प्रभावित क्षेत्रमा डिएनए नमूना संकलन केन्द्र सञ्चालन अमेरिकामा दादुराको प्रकोप तीव्र, सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३ हजार पार पहिरोले कर्णाली करिडोर अवरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमुक्त समाज निर्माणका लागि सहकार्य आवश्यकः प्रधानमन्त्री भोटेकोशी बाढीमा परेर भारतीय मूलका चार अष्ट्रेलियन नागरिक सम्पर्कविहीन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कांग्रेस संस्थापन पक्षइतर भेलामा विभिन्न पाँच प्रतिवेदनमाथि छलफल



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षइतर राष्ट्रिय भेलामा विभिन्न पाँच प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ ।

शुक्रबारदेखि यहाँ सुरु भएको तीनदिने भेलामा आज शीर्ष नेताहरू विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक, डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक, एनपी साउदले समसामयिक, रमेश लेखकले कानुन तथा विधान र उमाकान्त चौधरीले साङ्गठनिकसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

नेता निधिले आज आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्दै भेलालाई विधानअनुसार बनाउन सम्मेलनमा परिणत गर्नका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । प्रचारप्रसार समिति संयोजक मीन विश्वकर्माका अनुसार सबै प्रतिवेदनमाथि प्रदेशगत रूपमा छलफल भएको थियो । प्रदेशगत धारणा र प्रस्तुति जारी रहेकाले बाँकी भोलिको सम्मेलनमा छलफल हुने र भोलि नै समापन हुने तालिका रहेको छ ।

पार्टीका पूर्वमहामन्त्री एवं भेलाका संयोजक डा शशांक कोइरालाको अध्यक्षतामा भएको भेलाको शुक्रबार निवर्तमान सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा स्वास्थ्य उपचार सकेर पाँच महिनापछि बिहीबार मात्रै स्वदेश फर्कनुभएको थियो ।

कांग्रेसको गत पुस २७ देखि ३० गतेसम्ममा भएको विशेष महाधिवेशनले तत्कालीन महामन्त्री गगनकुमार थापालाई सभापतिमा चयन गर्दै नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको थियो । विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको तत्कालीन संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन अवैध भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको थियो ।

आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई मान्यता दिएपछि असन्तुष्ट पक्ष सर्वाेच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वाेच्च अदालतले पनि आयोगको निर्णयलाई नै मान्यता दिएको थियो ।

त्यसपछि भने असन्तुष्ट पक्षले पुनरावलोकनका लागि दिएको आधिकारिताको निवेदनमाथि पुनःसुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यही साउन २१ गते निस्सा दिएको छ । रासस