७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्छौंः मन्त्री पोखरेल उपराष्ट्रपति यादव इजिप्टको राष्ट्रिय दिवसमा सहभागी उपराष्ट्रपति यादव इजिप्टको राष्ट्रिय दिवसमा सहभागी नेपाली काँग्रेसले शुरु गर्‍यो ‘एनसी फर एनसी’ अभियान शैक्षिक परामर्श नियमावलीमा देखिएका त्रुटी सच्याउन सरकार तयार पाँच हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम भन्सार घोषणा नगरी ल्याउन पाइने पेस्की असुलीमा कडाइ गर्दै प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड गण्डकीका दुई मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति समीक्षा व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालतको आदेश ‘रैथाने उत्पादन संरक्षण गर्न भौगोलिक सङ्केतसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नयाँ कमला पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नगरिएको भन्दै संघर्ष समिति आन्दोलित



अ+ अ-

काठमाडाैँ । संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ कमला पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नगरिएको भन्दै नयाँ कमला पुल निर्माण संघर्ष समिति आन्दोलित भएको छ ।.

समितिले सोमबार मधेस प्रदेश सभाका सभामुख रामअशिष यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पुल निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो । यसअघि नयाँ कमला पुल निर्माण संघर्ष समिति र मधेस प्रदेश सरकारबीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को संघीय बजेटमार्फत बजेट व्यवस्थापन गर्न पहल गर्ने सहमति भएको थियो ।

सो सहमतिमा संघीय सरकारले बजेट उपलब्ध नगराएमा मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट लागत व्यहोर्ने तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने उल्लेख थियो । तर संघीय सरकारको बजेटमा कमला पुल निर्माणका लागि कुनै रकम विनियोजन नभएपछि संघर्ष समितिले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघर्ष समितिका संयोजक इन्जिनियर प्रविण यादवकाअनुसार पूर्व सहमतिअनुसार संघीय बजेटमा आयोजना नपरेकाले अब प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतबाट निर्माण प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा संघर्ष समितिले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्न आग्रह गर्दै माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

धनुषा र सिराहा जिल्लाका हजारौँ नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको यस पुलको निर्माण कार्य वर्षौंदेखि अन्योलमा रहँदै आएको छ । स्थानीयवासीले अब आश्वासन मात्र नभई ठोस रूपमा निर्माण कार्यको थालनी हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । संघर्ष समितिले सरकारलाई अविलम्व ठोस निर्णय गरी निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेको छ ।