२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिमाथि बस्नेतको टिप्पणी : संयम र संस्थागत मर्यादा आवश्यक छ वेस्ट बैंकमा इजरायली सेनाको गोलीबारीमा सात महिने प्यालेस्टिनी शिशुको मृत्यु राम्दीमा नेपालकै पहिलो ‘कन्क्रिट फिल्ड स्टिल ट्युब आर्च’ पुल निर्माण अन्तिम चरणमा, असारभित्र सञ्चालनमा ल्याउने… रास्वपा झापा जिल्लामा ओमनाथ भण्डारी राजा शाक्य बने रास्वपा काठमाडौँको सभापति शुक्लाफाँटामा युवा सम्मेलनः जलवायु सङ्कटविरुद्ध सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता कोप–३१ सम्मेलनको तयारीका लागि टर्किएद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय मञ्चको आयोजना यी २८ जिल्लामा आज हुँदैछ रास्वपाको अधिवेशन नेपालको कसिलो बलिङ, ओमान ९४ रनमा अलआउट रास्वपा सुनसरी सभापतिमा दाहाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नयाँ कमला पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नगरिएको भन्दै संघर्ष समिति आन्दोलित



अ+ अ-

काठमाडाैँ । संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ कमला पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नगरिएको भन्दै नयाँ कमला पुल निर्माण संघर्ष समिति आन्दोलित भएको छ ।.

समितिले सोमबार मधेस प्रदेश सभाका सभामुख रामअशिष यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पुल निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो । यसअघि नयाँ कमला पुल निर्माण संघर्ष समिति र मधेस प्रदेश सरकारबीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को संघीय बजेटमार्फत बजेट व्यवस्थापन गर्न पहल गर्ने सहमति भएको थियो ।

सो सहमतिमा संघीय सरकारले बजेट उपलब्ध नगराएमा मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट लागत व्यहोर्ने तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने उल्लेख थियो । तर संघीय सरकारको बजेटमा कमला पुल निर्माणका लागि कुनै रकम विनियोजन नभएपछि संघर्ष समितिले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघर्ष समितिका संयोजक इन्जिनियर प्रविण यादवकाअनुसार पूर्व सहमतिअनुसार संघीय बजेटमा आयोजना नपरेकाले अब प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतबाट निर्माण प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा संघर्ष समितिले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्न आग्रह गर्दै माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

धनुषा र सिराहा जिल्लाका हजारौँ नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको यस पुलको निर्माण कार्य वर्षौंदेखि अन्योलमा रहँदै आएको छ । स्थानीयवासीले अब आश्वासन मात्र नभई ठोस रूपमा निर्माण कार्यको थालनी हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । संघर्ष समितिले सरकारलाई अविलम्व ठोस निर्णय गरी निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेको छ ।