काठमाडौं । आप्रवासी कामदारको मानव अधिकार संरक्षणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले यस क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय निकायको सहभागितामा काठमाडौँमा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ ।
यही कात्तिक २६ गतेदेखि शुरुहुने तीनदिने सो सम्मेलनमा ३० मुलुकका ६२ भन्दाबढी प्रतिनिधिको सहभागिता हुने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ । अहिलेसम्म २५ मुलुकका प्रतिनिधि आउने निश्चित भइसकेको छ । सम्मेलनमा मानवाधिकारका लागि विश्वव्यापी सञ्जाल, केन्या, मलेसिया, माल्दिभ्स, मङ्गोलिया, दक्षिण अफ्रिका, कतार, भारत, बङ्गलादेश, थाइल्याण्डलगायत श्रमिक लिने र आपूर्ति गर्ने मुलुकका मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ । सम्मेलनको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उद्घाटन गर्ने बताइएको छ ।
सम्मेलनमा विभिन्न पाँच विषयमा विज्ञसहित छलफल हुने आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले जानकारी दिनुभयो । आयोगका अनुसार ‘आप्रवासन सुशासन र आप्रवासी कामदारका अधिकार’, ‘निष्पक्ष र जिम्मेवार कामदारको भर्ना’, ‘अनियमित आप्रवासन’, ‘आप्रवासी कामदारको न्यायमा पहुँच’ र ‘आप्रवासी कामदारको अधिकार प्रवद्र्धन र संरक्षणमा विश्वव्यापी सञ्जालसँगको सहकार्य’ विषयमा गम्भीर छलफल हुनेछ ।
नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोगमा हुने सम्मेलनमा अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ९आइएलओ०, अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम), संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम ९युएनडिपी० ले सहजीकरण गर्ने आयोगले जनाएको छ । सम्मेलनका बारेमा जानकारी दिन आज आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सदस्य पाठकले आप्रवासी कामदारको मानव अधिकार रक्षा गर्न सामूहिक एकताको खाँचो रहेको बताउनुभयो ।
आयोगले आप्रवासी कामदारको मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउन विभिन्न मुलुकका मानव अधिकारसम्बन्धी निकायसँग समझदारी (एमओयू) गर्दै आएको छ । हालसम्म आयोगले नेपाली आप्रवासी कार्यरत प्रमुख तीन गन्तव्यसँग एमओयू गरेको छ । आयोगले एक वर्षअघि दक्षिण कोरियासँग, चार वर्षअघि कतार र यही महिना मलेसियाको मानव अधिकार आयोगसँग एमओयू गरेको छ ।
