१४ आश्विन २०८३, बुधबार Wednesday, September 30, 2026
१४ आश्विन २०८३, बुधबार
ताजा खबर
News Polar बाढी प्रभावित बालबालिका लक्षित दीर्घकालीन स्याहार योजना सञ्चानलमा News Polar मोरङ–६ कांग्रेस अधिवेशनमा विवाद चर्किँदा तोडफोड र कुटपिट News Polar यसै वर्ष २ सय नयाँ टावर र १ हजार ५ सय ९७ स्थानमा फोरजी विस्तार गरिने News Polar भोटेकोशी बाढीः ऊर्जा संरचना पुनर्निर्माणमा तीन खर्ब ९० अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान News Polar नेप्से परिसूचक ४ दशमलव ८२ अङ्कले घट्यो News Polar प्राविधिक सांसदलाई प्रधानमन्त्री शाहको आग्रह : ‘ज्ञान, सीप प्रयोग गर्नुहोस्’ News Polar अध्यक्ष ओलीको आग्रह– सानातिना मतभेद बिर्सेर पार्टी एकताका साथ अघि बढौँ News Polar दोधारा–चाँदनी झोलुङ्गे पुलः प्राविधिक टोलीद्वारा अध्ययन सुरु News Polar कोप–३१ मा नेपालको हितका लागि सावधानीपूर्वक वार्ता गर्नेगरी तयारी थाल्न निर्देशन News Polar अर्थ समितिद्वारा लगानीकर्ताको अधिकतम हित संरक्षण गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन News Polar जलवायु परिवर्तन र भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्बारे तथ्यमा आधारित प्रतिवेदन बनाउने समितिको प्रतिबद्धता News Polar सीपलाई रोजगारीमा बदल्न ढिलाइ गर्न नहुनेः सभामुख अर्याल News Polar संसदमा नोटबन्दीको बहसः भ्रष्टाचारीको धन खरानी बनाउन ५०० र १००० का नोट बन्द गर्न माग News Polar उपचार खर्च तिर्न नसक्दा तीन दिनदेखि सोविताको पार्थिव शरीर अस्पतालमै News Polar कर्णालीका सडक समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ : सांसद शाही News Polar अव्यवस्थित प्राकृतिक स्रोतका कारण तराई–मधेसमा बाढीको जोखिम बढ्यो : सांसद झा News Polar ८० प्रतिशत ऊर्जा खपत तापीय क्षेत्रमा, स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण आवश्यक : वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्र News Polar बागलुङ र म्याग्दीलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सांसद शर्माको माग News Polar हिमपहिरोमा बेपत्ताको खोजीदेखि पोल्याण्डमा नेपाली श्रमिकको बैंक खाता नखुलेसम्म, सरकारको ध्यानाकर्षण News Polar ७२ घण्टादेखि राज्यको सम्पर्कबाट मुस्ताङ लगभग विच्छेद, सांसद थकालीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

सडक डिभिजन कार्यालयमा दुई सरकारको बोर्ड

सडक डिभिजन कार्यालयमा दुई सरकारको बोर्ड
अ अ+ अ-

तनहुँ । सडक डिभिजन कार्यालय तनहुँमा सङ्घ र प्रदेश दुईवटै सरकारको बोर्ड राखिएको छ । सङ्घ वा प्रदेश कुन मातहतमा रहने भन्ने विवादसँगै दुवै सरकारले आ–आफ्नो दाबी गर्दै कार्यालयमा सङ्घ र प्रदेश सरकारको छुट्टाछुट्टै बोर्ड राखेका हुन् ।

यसरी राखिएको उक्त बोर्डमा सङ्घअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मातहतमा र प्रदेशअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । सङ्घ वा प्रदेश कुन मातहतमा रहने भन्ने विवाद कायम हुँदा दुवैतर्फ बाट बजेट विनियोजन नहुँदा विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको कार्यालय प्रमुख इञ्जिनीयर विष्णुप्रसाद काफ्लेले बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशमा रहेका तीन कार्यालयमध्ये पोखरास्थित कार्यालय सङ्घमा हुने र बाँकी दुई कार्यालय प्रदेशअन्तर्गत रहने भनिए पनि कार्यालय कसको मातहातमा रहने भन्ने विवादको विषय रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त कार्यालयमा रहेका प्राविधिक कर्मचारी सबैले सङ्घ रोजेको र प्रदेशका लागि प्राविधिक एक जना कर्मचारी पनि नरहेको सो कार्यालयले जनाएको छ । प्राविधिक कर्मचारी नभएकाले प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लामा विकास निर्माणका काम प्रभावित बनेको छ ।

कार्यालयमा आवश्यक बजेट नहुनु र कर्मचारी दरबन्दीअनुरुप नहुँदा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न नसकिएको कार्यालय प्रमुख इञ्जिनीयर काफ्लेले बताउनुभयो । साविक कार्यालयलाई यथावत राखेर सङ्घ र प्रदेशअन्तर्गत विभिन्न पाँच जिल्लामा काम गर्दै आएका छौँ । उहाँले भन्नुभयो, “बजेट निकासा नहुँदा कर्मचारीले तलबसमेत खाना नपाएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस कार्यालयको सङ्घअन्तर्गत तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, मनाङ गरी चार जिल्ला र प्रदेशअन्तर्गत सङ्घमा रहेको जिल्ला र नवलपुर गरी पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी इञ्जिनीयर सचिन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।