नयाँदिल्ली — भारतको सर्वोच्च अदालतले अयोध्याको विवादास्पद भूमि राम लला (हिन्दु पक्ष) को भएको ठहर गरेको छ । अयोध्याको राममन्दिर–बाबरी मस्जिदसम्बन्धी मुद्दाको शनिबार बिहान अन्तिम फैसला गर्दै त्यस्तो निर्णय सुनाएको हो । अदालतको फैसलासँगै विवादास्पद भूमिमा राममन्दिर निर्माणको बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रन्जन गोगोईको अध्यक्षता रहेको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले शनिबार बिहान राममन्दिर–बाबरी मस्जिद मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाएको हो । अदालतले ट्रष्ट बनाएर राममन्दिर निर्माण अगाडि बढाउन पनि आदेश दिएको छ । अदालतले मन्दिर निर्माणको विस्तृत कार्ययोजना बनाउनका लागि ३ महिनाको समयसीमा तोकेको छ । साथै अदालतले मुस्लिम पक्षलाई मस्जिद बनाउनका लागि ५ एकड जमिन अन्य ठाउँमा दिनसमेत आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको अन्तिम फैसला प्रधानन्यायाधीश गोगोई आफैले सुनाएका थिए । अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै दशकौं पुरानो राममन्दिर–बाबरी मस्जिद विवादले एउटा निकास पाएको छ । सन् २०१० को अलाहाबाद उच्च अदालतको अध्योध्याको विवादित २।७७ एकड भूमिलाई सुन्नि वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखडा, रामलल्ला (जन्मभूमि) विराजमानलाई बराबर पर्ने गरी तीन भाग लगाउने फैसला गरेको थियो । तर, उक्त निर्णयको भाजपा र हिन्दुवादी संगठन मात्र नभएर मुस्लिम सगंठनहरुले विरोध गरेका थिए । फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा एक दर्जनभन्दा बढी पुनः रिट दायर गरिएको थियो । गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले ती सबैलाई एउटै इजलाशमा हेर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि राममन्दिर–बाबरी मस्दि विवादको सुनुवाई सर्वोच्च अदालतमा दुई महिनाअघि ४० दिनसम्म लगातार चलेको थियो । त्यसको अन्तिम सुनुवाई १६ अक्टोबर सकिएको थियो । सुनुवाई सकिए पनि अदालतले फैसला भने सुरक्षा राखेको थियो । प्रधानन्यायाधीश गोगोईले १७ नोभेम्बरमा अवकास पाउने भएकाले त्यसअघि नै अन्तिम फैसला आउने अनुमान हुँदै आएको थियो ।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश रन्जन गोगोईको अध्यक्षता रहेको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सन् २०१० को अलाहाबाद उच्च अदालतको अयोध्याको विवादित २।७७ एकड भूमिलाई सुन्नि वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखडा, रामलल्ला (जन्मभूमि) विराजमानलाई बराबर पर्ने गरी तीन भाग लगाउने फैसला गरेको थियो। तर, उक्त निर्णयको भाजपा र हिन्दुवादी संगठन मात्र नभएर मुस्लिम सगंठनहरुले विरोध गरेका थिए। फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा एक दर्जनभन्दा बढी पुनः रिट दायर गरिएको थियो। र, गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले ती सबैलाई एउटै इजलाशमा हेर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि राममन्दिर–बाबरी मस्दि विवादको सुनुवाई सर्वोच्च अदालतमा दुई महिनाअघि ४० दिनसम्म लगातार चलेको थियो। त्यसको अन्तिम सुनुवाई १६ अक्टोबर सकिएको थियो।
सुनुवाई सकिए पनि अदालतले फैसला भने सुरक्षा राखेको थियो। प्रधानन्यायाधीश गोगोईले १७ नोभेम्बरमा अवकास पाउने भएकाले त्यसअघि नै अन्तिम फैसला आउने अनुमान हुँदै आएको थियो।
शनिबार सर्वोच्चले रामन्दिर–बाबरी मस्जिद मुद्दामा फैसला सुनाउने भएपछि पुरै उत्तरप्रदेशको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। विशेषगरी अयोध्याको सुरक्षा व्यवस्थालाई निकै नै कडा पारिएको छ। अत्यावश्यक कामबाहेक प्रयोजनका लागि नेपालसँगको सीमा पनि बन्द गरिएका छन्। साथै सामाजिक सन्जालमाथिको निगरानीलाई पनि कडा पारिएको छ। सर्वोच्च अदालत आसपासको क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ।
राममन्दिर–बाबरी मस्जिद विवादसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने सबैले अदालतबाट जस्तोसुकै फैसला आए पनि त्यसको सम्मान गर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार साँझ ट्विट गर्दै अदालतको फैसलालाई हारजितका रुपमा नलिन अपिल गरेका छ्न्। साथै उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले पनि अदालतको फैसलालाई हारजितका रुपमा नलिन र हल्लाको पछाडि नलाग्न आग्रह गरेका छन्।
हिन्दु र मुस्लिम सम्प्रदायबीच अयोध्यास्थित विवादास्पद भूमिलाई लिएर करिब सात दशकदेखि विवाद कायम छ। हिन्दुले विवादास्पद भूमिमा राम जन्मभूमि भएको दाबी गर्दै आएका छन् भने मुस्लिमले बाबरी मस्जिद भूमिको अडान राख्दै आएका छन्। यही विवादलाई लिएर भारतमा हिन्दु र मुस्लिम बेलाबखत तनाव सिर्जना हुँदै आएको छ। सन् १९९२ डिसेम्बर ६ भाजपा निकट हिन्दु समर्थकहरुले बाबरी मस्जिद भत्काएपछि रामजन्म भूमि विवाद उत्कृर्षमा पुगेको थियो। त्यसपछि भड्किएको हिंसाले सयौंको ज्यान लियो र अकल्पनिय जनधनको क्षति गरेको थियो।
गत चैतमा सर्वोच्च अदालतले अयोध्या–बाबरी मस्जिद भूमि विवादलाई न्यायिक निरुपणबाट भन्दा पनि सरोकारवालहरुबीच मध्यस्थता गर्दै सहमतिमा सुल्झाउन सुझाव दिएको थियो। त्यसका लागि मध्यस्थता गर्न सर्वोच्च अदालतकै पूर्वन्यायाधीश फक्किर मोहम्मद इब्राहिम कलिफुल्लाको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय मध्यस्थता टोलीसमेत गठन गरेको छ। टोलीका अन्य दुई सदस्यमा आध्यात्मिक धर्मगुरु श्रीश्री रविशंकर र वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचु थिए। अदालतले टोलीलाई सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर समाधानको टुंगो लगाउन ८ साताको समय तोकेको थियो। तर, उक्त मध्यस्थता टोलीले पनि ठोस सुझाव दिन नसकेको बताइन्छ। (कान्तिपुर दैनिकबाट साभार)
