काठमाडौं । नेपालमा जासुसी गर्ने विरुद्ध सरकारले प्रतिजासुसी गर्ने भएको भएको छ । विशेष सेवासम्वन्धी विधेयक मार्फत् सरकारले प्रतिजासुसी संयन्त्र निर्माण गर्न लागेको हो।
प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मातहत प्रतिजासुसी विभाग रहनेछ। संयन्त्रलाई रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्य सञ्चालन गर्ने अधिकार दिन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिगुप्तचरीको कार्य गर्न विभाग मातहत छुट्टै विशिष्टकृत कार्यलय समेत बन्नेछ। सरकारले प्रतिगुप्तचरीको लागि सूचना संकलन गर्न संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ र संस्थाबाट सार्वजनिपक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख राख्न समेत अधिकार दिएको छ। प्रतिजासुसीका लागि विवरण माग भए कम्युटर, टेलिफोन, इन्टरनेट, मोबाइल फोन र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
